काठमाडौं । सबै विद्यार्थी संगठन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन गराउन सहमत भएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आज गरेको छलफलमा सबै विद्यार्थी संगठन निर्धारित समयमा नै स्ववियु निर्वाचन गराउन सहमत भएका हुन् ।
त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले स्ववियु निर्वाचन गराउने पक्षमा सबै विद्यार्थी संगठनले सहमति जनाएकाले चाँडै नै मिति तोक्ने बताए । ‘स्ववियु निर्वाचन यो वर्ष जसरी नि गराउनुपर्छ भन्नेमा सबै विद्यार्थी संगठनको जोड छ’, उनले भने, ‘अब हामी विद्यार्थी कल्याण परिषद्को बैठक राखेर निर्वाचनको मिति त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा पठाउँछौं ।’
उनले चाँडै नै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले स्ववियु निर्वाचनको मिति तोक्ने बताए । त्रिविले स्ववियु निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको बेला आज सबै विद्यार्थी संगठनसँग छलफल गरेको हो । त्रिवि क्याम्पसमा विगत एक दशकदेखि स्ववियु निर्वाचन हुन सकेको छैन । प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा हुने निर्वाचन २०६५ सालयता नियमित हुन सकेको छैन ।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुनिता बरालले सबै संगठन स्ववियु निर्वाचनमा एकमत रहेकाले निर्वाचनको मिति चाँडै तोक्ने त्रिविलाई आग्रह गरिएको बताए । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले त्रिविले ल्याएको फागुन २८ गतेको प्रस्तावसँगै फागुन १४ र चैत १४ गते स्ववियु निर्वाचनको मितिमा छलफल भएकोे जानकारी दिए । ‘हामी सबै विद्यार्थी संगठन निर्वाचन पक्षमा रहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्रिविलाई तीनवटा मितिमध्ये जुन उपयुक्त हुन्छ । सोही मितिमा निर्वाचन घोषणा गर्न भनेको छौं ।’
खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले परीक्षा र भर्नालाई असर नपर्ने गरी फागुन २८ गते स्ववियु निर्वाचनको उपयुक्त मिति रहेकाले सोही मिति प्रस्ताव गरिएको बताए ।
बैठकका विभिन्न २० विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष सहभागी भएका थिए । २०६५ साल चैत ६ गतेपछि एकै पटक आठ वर्षमा २०७३ चैत १५ गते भएको थियो । त्यतिबेला देशभरि त्रिविका ६२ आङ्गिक क्याम्पसमध्ये रत्नराज्य क्याम्पस (आरआर), जनप्रशासन क्याम्पस सहित उपत्यकामा नौवटा आङ्गिक र उपत्यकाबाहिर १७ क्याम्पसमा मात्र स्ववियु निर्वाचन भएको थियो ।
यस्तै उपत्यकाका १३ क्याम्पस र उपत्यकाबाहिर २३ वटा आङ्गिक क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेको थिएन । त्रिविमा ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन् । स्ववियु निर्वाचन २८ वर्ष उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ ।
