शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तीन तहको शिक्षालाई जोड्न ९० दिन विद्यार्थीलाई इन्टर्न गर्नुपर्ने नीति ल्याइएको बताए ।
शुक्रबार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा ११ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुसँगको छलफलमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरुलाई ९० दिन इन्टर्न गराउनुपर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए।
‘तीन (प्राविधिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक) तहको शिक्षालाई जोड्न ९० दिन अनिवार्य इन्टर्नसीप गर्नुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘ कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गरौं ।’
बैठकमा शिक्षामन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयहरुको आ–आफ्नो ऐनमा व्यवस्था गरेर लैजान निर्देशन दिए । ‘तालाबन्दीले विश्वविद्यालय थिलथिलो बनाएको छ । त्यसैले तालाबन्दी अन्त्यका लागि आ–आफ्नो ऐनमा व्यवस्था गरेर लैजान निर्देशन दिएको छु । उनले भने ।’
मन्त्री पौडेलले ऐनमा व्यवस्था गरेर लानको लागि समय लाग्ने भएकोले ऐनमा व्यवस्था नभएसम्म वार्ताबाट समाधान गर्न, तालाबन्दीको कारण कुनै पनि काम प्रभावित हुन नदिने उपाय अपनाउन निर्देशन दिए ।
शुक्रबार भएको छलफलमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी बजेटमा परेका विषयहरु स्नातक र स्नातकोत्तरका विद्यार्थीहरुले ९० दिन इन्टर्न गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने, विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई नेपालका विश्वविद्यालयले उनीहरुले चाहेको विषय पढाउन पाउने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नको लागि निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै, आंशिक तथा करार कर्मचारीको समस्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत समाधान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत नियुक्ति गर्ने र बाँकी रहेकालाई गोल्डेन ह्यान्ड सेक मार्फत मिलान गर्ने गरी छलफल भएको हो ।
छलफलमा सहभागी उपकुलपतिहरुले विश्वविद्यालयले बजेट पास गरेपनि अर्थले भनेजति रकम नदिँदा अप्ठ्यारो पर्दै गइरहेको गुनासो गरेका थिए । विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दी, कर्मचारीको तलब वृद्धि, कर्मचारी दरबन्दीलगायतका विषयमा उपकुलपतिहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
