गलकोट । बागलुङमा गैरशीर्षकबाट शिक्षकलाई तलब निकासा गरेको पाइएको छ ।
तमानखोला गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका १९ विद्यालयमा कारारमा कार्यरत ४८ शिक्षकको तलब निकासा गैह्र शीर्षकबाट गरेको पाइएको हो ।
गाउँपालिकाले करारमा नियुक्ति गरेका ती शिक्षकको तलब आन्तरिक स्रोतबाट खुवाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि सशर्त अनुदानबाट खुवाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले आफै नियुिक्त गरेका शिक्षकको तलव सर्शत अनुदानबाट खुवाउन नमिल्ने बताइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गाउँपालिकाले नियुक्ति गरेको शिक्षकको तलब आन्तरिक स्रोतबाट खुवाउनुपर्नेमा सर्शत अनुदानबाट रु ३२ लाख ३८ हजार तलब निकासा गरेको देखिन्छ । त्यस्ता शिक्षकको तलब आन्तरिक स्रोतबाट खुवाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’ यसअघि पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दाबाहिर गएर सो गाउँपालिकाले गैर शीर्षकमा शिक्षकको तलब निकासा गरेको कमजोरी औंलाएको थियो ।
आन्तरिक स्रोतमा रकम हुँदाहुँदै लेखा प्राणलीको गल्तीका कारण सर्शत अनुदानबाट तलब भुक्तानी हुन पुगेको तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकाले बेरुजु घटाउन धेरै प्रयत्न गरेको र अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिलेको प्रतिवेदनमा झण्डै रु एक करोड बेरुजु घटेको छ’ उनले भने, ‘हामीले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आन्तरिक स्रोतबाट तलब तिर्नेगरी शिक्षकहरु नियुक्ति गरेका छौं तर लेखाले स्थायी शिक्षक सरह मानेर सशर्त अनुदानमार्फत आएको बजेटबाट तलब भुक्तानी गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि थाहा भयो, पालिकाले आगमी दिनमा शीर्षक मिलाएर तलब खुवाइनेछ ।’
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गाउँपालिकाको बेरुजु १.५१ प्रतिशत रहेको छ । गाउँपालिकाको रु ४९ करोड ९३ लाख ७१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ७५ लाख ५९ हजार रकम बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो प्रतिवेदनमा तमानखोलाको बेरुजु रु एक करोड ८४ लाख थियो । गाउँपालिकाले एक वर्षमा नै रु एक करोड ८४ लाख एक हजारले बेरुजु रकम घटाएको छ ।
बागलुङ जिल्लाका १० स्थानीय तहको बेरुजु रु १७ करोड ६८ लाख ८६ हजार रहेको छ । उक्त बेरुजु रकम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भएको बेरुजु रकमको तुलनामा रु ६ करोड ३७ लाख ७७ हजार कम छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षणमा बागलुङका स्थानीयतहको धेरै कमी कमजोरी औंल्याएको भए पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाअन्तर्गत तमानखोलाको मात्रै खर्च शीर्षकमा कमजोरी देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बागलुङका १० वटा स्थानीय तहमा रु २४ करोड ६ लाख ६३ हजार रकम आर्थिक अनुशासन विपरीत खर्च भएको उल्लेख थियो । स्थानीय तहले लेखा प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गरेका कारण बेरुजु रकम घटेको पाइएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित बागलुङ–बेनी सडक र बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाका ठेकेदारलाई निर्माण कार्यको मूल्य समायोजन गर्दा फरक सूचकाङ्क राखेर भुक्तानी गरेको रु २१ लाख ३८ हजार असुलउपर गर्न पनि प्रतिवेदनले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग कार्यालय, पर्वत सडक खण्डअन्तर्गतको कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई बढी भुक्तानी दिएको, मोटरेवलपुल समयमै नबनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
