काठमाडौं । सुपारी, केराउ र मरिच चालू आर्थिक वर्षको कोटा वितरण भएको छैन । विगत ३ वर्षदेखि औद्योगिक प्रयोजनको लागि मात्रै कोटा वितरण भैरहकोमा यो वर्ष त्यो पनि रोकिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषद्मा कार्यविधि अनुसारको कोटा वितरण गर्ने प्रस्ताव गैसकको छ । तर हालसम्म वितरण भने भएको छैन ।
मन्त्रालयको प्रस्ताव करिव डेढ महिनादेखि रोकिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पछि गत वर्षकै तरवरबाट कार्यन्वयन गराउने उद्योग मन्त्रालयको योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडाको तीन वर्षदेखि कार्यविधि बनाएर उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्रै आयत गर्ने दिइने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यो वर्षको लागि पनि सुपारी, केराउ, मरिच, छोकडाको आयत प्रक्रिया सुरु गराउन मन्त्रीपरिषद्मा पुगे पनि अहिले सम्म पास हुन नसकको हो ।
विगतकै प्रक्रियाबाट आयत प्रस्ताव छ । तर उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यो वर्षको प्रस्तावमा एक बुँदा थप भएको छ । जसमा आयत गर्ने उद्योग नाफामा समेत हुनुपर्ने भनिएको छ ।
सुपारी, केराउ, मरिच आयत गर्ने उद्योग नाफामा रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको प्रस्तावमा भनिएको छ,‘उद्योग विभागमा वित्तिय प्रतिवेदन सहित आवेदन गर्नुपर्ने छ, जसमा नाफा स्पष्ट देखिनुपर्ने छ । ’सो हेरेर मात्रै उद्याग मन्त्रालयले वाणिज्य विभागमा कोटाको सिफरिस गर्ने छ ।’
कार्यविधिमा चाहि के छ ?
२०७८ फागुनमा उद्योग मन्त्रालयले बनाइको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् पास गरेर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो । कार्यविधिमो उद्योगले आफैं खपत गर्न सक्ने परिमाण मात्रै आयात गर्न पाउने उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा सुपारी, केराउ, मरिच, छोकडाजस्ता कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने उद्योगलाई मात्रै आयात गर्न दिइने छ ।’