काठमाडौं । कर्मचारीको सेवानिवृत्त जीवनमा आर्थिक अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले ६२ वर्षअघि सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना गरेको हो । यो संस्थाले सरकारद्वारा व्यवस्थित गरिएको अनिवार्य सेवानिवृत्त बचत व्यवस्था गर्छ । कर्मचारी र रोजगारदाता दुबैले यस कोषमा समान रुपमा योगदान गर्दछन् ।
प्रारम्भमा सैनिकहरूको अवकाशपछिको जीवनमा आर्थिक अभाव नपरोस् भनी नेपालमा वि.सं.१९९१ मा स्थापित ‘सैनिक द्रव्यकोष’ र निजामती कर्मचारीहरुको लागि वि.सं. २००१ मा खडा गरिएको ‘निजामती प्रोभिडेण्ड फण्ड’को एकीकृत एवं परिष्कृत रूप नै अहिलेको कर्मचारी सञ्चयकोष हो ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारीको ‘सुरक्षित भविष्यको लागि सञ्चय कोष’ भन्ने मूल नारासहित ‘कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९’ बमोजिम वि.सं.२०१९ भाद्र ३१ मा यसको स्थापना भएको हो ।
कोष कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएको अनिवार्य सेवानिवृत्त बचत व्यवस्था हो । आयकर ऐन, २०५८ द्वारा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई स्वीकृत अवकाश कोषको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
समयसँगै कोषको कार्यक्षेत्र, उद्देश्य परिमार्जन हुँदै आएको छ । हाल सरकारी सेवाका अतिरिक्त अन्य संगठित संस्थाका कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरुको समेत निमित्त सञ्चय कोष र योगदानमूलक निवृत्तभरण कोषको व्यवस्था गर्ने आधिकारिक निकायको रुपमा रुपान्तरित भएको छ ।
कोषले सञ्चयकर्ताहरुलाई सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरुबाट लाभान्वित गराउनुका साथै थप नयाँ सुविधाहरुको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
सञ्चयकर्ताको सेवाकालीन आवश्यकता परिपूर्तिका लागि विविध प्रकारका सापटी सुविधाहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्दै आएको छ ।
कोषले ११ वटा विभाग तथा ७ वटै प्रदेशमा रहेका ८ वटा शाखा कार्यालय र ३ वटा सेवा केन्द्रहरुमार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । सञ्चय कोष, निवृत्तभरण कोष र अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाको व्यवस्थापनको माध्यमबाट कोषलाई सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संस्थाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका पाको संस्थाको रुपमा अघि बढेको छ ।
कोषको वित्तीय अवस्था
६ लाखभन्दा बढी सञ्चयकर्ताको आवद्धता रहेको कोषमा सञ्चय कोषकर्ताबाट ५ खर्ब १८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कोष बनेको छ भने निर्वत्तभरण कोष ११ अर्ब २१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
२० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको कर्मचारी सञ्चयकोषबाट सञ्चयकर्ताले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २ खर्ब ६० अर्ब ५० करोड ५३ लाख कर्जा तथा सापटी लिएका छन् भने कोषमा कार्यरत कर्मचारीले २ अर्ब २९ लाख ९४ करोड रुपैयाँ कर्जा तथा सापटी लिएका छन् ।
कोषले परियोजना तथा संगठित संस्थाहरूलाई ९० अर्ब ३७ करोड २५ लाख रुपैयाँ कर्जा तथा सापटी प्रदान गरेको कोषका प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । १ खर्ब ६७ अर्ब ९० करोड ३२ लाख बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मौज्दात रहेको छ ।
३० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेको कोषको कुल सम्पत्ति ५ खर्ब ७१ अर्ब ३२ करोड ७५ लाख रहेको छ । कोषको जगेडा तथा बचत कोषमा ३५ अर्ब ५० करोड ७१ लाख रुपयाँ रहेको छ । कोषको जम्मा दायित्व ६ अर्ब १३ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
कोषमा सञ्चय गर्दा हुने फाइदा
कोषकट्टी गर्न शुरु गरेका २ वर्षपछि विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, जग्गा खरिद सापटी, सरल चक्र कर्जा जस्ता सापटी सुविधाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
कोषका सञ्चयकर्ताले सञ्चय कोषमा बचत गरे वापत ५.५० प्रतिशत र निवृत्तभरण कोषमा ५.५० प्रतिशत ब्याजदर पाउँछन् ।
कोषले विशेष सापटी ६.६० प्रतिशत, घर सापटी ७.५० प्रतिशत, शैक्षिक सापटी ७.५० प्रतिशत, घर मर्मत सापटी ७.५० प्रतिशत, जग्गा खरीद सापटी ८ प्रतिशत, सरल सापटी ८ प्रतिशत ब्याज लिने गरेको छ ।
के कस्तो फाइन्छ सुविधा ?
कोषको सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरी तथा शिशु स्याहार खर्च, दुर्घटना क्षतिपूर्ति रकम, काजक्रिया अनुदान, स्वास्थ्य उपचार योजना रहेको छ ।
सञ्चयकर्ता वा निजको पति/पत्नीलाई साधारण रोगको उपचारमा १ लाख रुपैयाँसम्म तथा घातक रोगको उपचारमा सेवा अवधि भरमा १० लाख रुपैंयाँमा नबढ्ने गरी स्वास्थ्य उपचार खर्च प्रदान गर्दै आएको छ ।
सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा बापत सेवा अवधिभरमा बढीमा दुई पटकसम्म प्रति प्रसुति ७ हजार पाँच सय रुपैंयाँ प्राप्त गर्ने छन् । सुत्केरी भएको मितिमा कम्तीमा छ महिना नियमित रुपमा कोषकट्टी गरेका सञ्चयकर्ताले यो सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
सञ्चयकर्ता सेवाकालमा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा वा पूर्ण अंगभंग भएमा सञ्चयकर्ता वा निजको हकवालालाई दुर्घटना क्षतिपूर्ति वापत उपनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार सुविधा पाउने छन् । साथै मृतक सञ्चयकर्ताको हकवालालाई अनुदान स्वरुप ४० हजार रुपैयाँ प्रदान हुने व्यवस्था छ ।
कर दायित्व कम गर्न कोष सहयोगी
कर्मचारीहरुको वार्षिक आयकर निर्धारण गर्दा सो अवधिमा सञ्चय कोषमा जम्मा गरेको रकम समावेश नुहने हुँदा कर्मचारीको कर दायित्व कम हुन्छ । सेवाबाट अवकाश भएपछि कोषमा जम्मा भएको रकम ब्याज र मुनाफासहित एकमुष्ट रुपमा तत्काल झिक्न सकिन्छ ।
अवकाश भएपछि पनि रकम फिर्ता नलिएमा ६ वर्षसम्म ब्याज पाइन्छ भने सञ्चयकर्तालाई कोषको लगानी रहेका जलविद्युत् कम्पनीहरुको सेयर वितरणमा समेत समावेश गर्ने गरिएको छ ।
