काठमाडौं । तत्कालिन समयका सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिर्सियाका कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद मैनालीले ग्यास लाइटरको भन्सार मूल्यांकन परिवर्तन गरिवृद्धि गर्दा भन्सार ऐनलाई नै लत्याएको पाइएको छ । उनले भन्सार ऐनले दिएको दायरा भन्दा बाहिर गई पदीय दायित्व नै भुलेको पाइएको हो ।
ग्यास लाइटरको मूल्य निर्धारण गर्दा भन्सार ऐनको दफा १३ लाई पूर्णतया परिपालन नगरेको पाइएको छ ।
भन्सार ऐनको दफा १३ को उपदफा ७ मा पैठारीकर्ताले उपदफा ३ बमोजिम घोषणा गरेको कारोबार मूल्य वा पेश गरेको बिल, बिजक र कागजातका आधारमा कुनै मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण हुन नसकेमा त्यसको कारण सहितको सूचना भन्सार अधिकृतले सम्बंधित पैठारीकर्तालाई दिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर मैनालीले त्यस्तो कार्य नगरेको पाइएको हो ।
तत्कालिन समयका भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृतले अनिवार्य रूपमा कानूनी व्यवस्था अनुसार पैठारीकर्तालाई सूचना दिनुपर्नेमा निजले आफ्नो पदीय दायित्व अनूसार गर्नुपर्ने कार्य नगरेकोले गम्भीर त्रुटी गरेको देखिएको हो ।
यसमा स्मरण गर्न योग्य कुरा के भने पशुपति एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट हाउसले प्रति मेट्रिक टन २ हजार ६ सय डलरमा पैठारी गरेका सुकुमेलको कारोबार मूल्य वृद्धी गरी ३ हजार १ सय डलर कायमगरी, नाजायज रूपमा बढी शुल्क असूल गरी लिएको कारण, राजस्व न्यायधीकरण र त्यस पछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामा मिति २०७१ फागुन १५ गते गरेको फैसालले सो निर्धारित बढि मूल्यलाई उल्ट्याइदिएको थियो । जुन विषय कानुन पत्रिकामा समेत देख्न पाइन्छ ।
पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यलाई अस्वीकार गरी सोभन्दा बढी मूल्य कायम गर्दा उपर्युक्त आर्थिक अध्यादेश २०६१ को अनूसूची १ को दफा ७ को उपदफा ५ बमोजिम पैठारीकर्ता कम्पनीलाई दिनुपर्ने कारण साहितको लिखित सूचना समेत दिएको छैन ।
तसर्थ विरगंज भन्सार कार्यालयबाट भएको मिति २०६१ चैत २ गते को मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्णयमा कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको कुनै पनि कार्यविधि वा प्रक्रिया पूरा गरिएको कहि कतैबाट देखिदैन ।
सर्वोच्च न्यायालयको उक्त निर्णयको प्रकरण नं ८ मा भनिएको छ, ‘यस प्रकार पैठारी भएको वस्तुको भन्सार महसूल निर्धारण गर्ने सम्बंधमा भएको भन्सार ऐन २०१९को दफा १३ को प्रावाधान र सो प्रावाधानलाई अझ स्पस्ट गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक अध्यादेश २०६१ को अनुसूची १ को दफा ७ ले गरेको उपर्युक्त कानूनी प्रावधानको संदर्भमा विरगंज भन्सार कार्यालयबाट भएको यस सम्बन्धी कारवाही कानून अनुरूप भएको छ, छैन भनी हेर्नु पर्ने देखिन्छ ।’
सर्वोच्चले अझ यसमा थप भनेको छ, ‘विरगंज भन्सार कार्यालयको मिति २०६१ चैत २ गतेको निर्णय र सो निर्णयलाई समर्थन गर्ने गरी भएको भन्सार विभाग मूल्यांकन पुनरावलोकन समितिको मिति २०६१ चैत २४ गते निर्णयले बढि मूल्य कायम गरि बढि लिएको रकम फिर्ता हुने ठहर्छ भनी राजस्व न्यायाधीकरणबाट २०६६ भदौ ११ मा भएको फैसला मिलेको देखिंदा सदर हुने ठहर्छ ।’
यसरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई कानूनद्वारा स्थापित नजिरको रूपमा ग्रहण गरी भन्सार ऐन २०६४ को दफा १३ को उपदफा ७ को प्रावधान पूरा गरेपछि मात्र थप मूल्यांकन गर्नु पर्नेमा ग्यास लाइटर पैठारी गर्ने पैठारीकर्ताहरूको मालसामानको भन्सार मूल्यांकन गर्दा कुनैपनि पैठारी कर्तालाई दफा १३ उपदफा ७ बमोजिमको सूचना सुक्क्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले नदिएको कारण सोही नजीर को आधारमा बढी असूल गरिएको रकम फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने माग ग्यास लाइटर आयातकर्ताहरूले राख्दै आएका छन् ।
यो पनि स्मरण योग्य छ कि भन्सार विभागको मिति २०८० मंसिर १५ को निर्णय कार्यान्वयन सम्बंधी निर्देशनात्मक पत्र जारी भै सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र तातो पानी भन्सार कार्यालयले लागु गरे पश्चात ग्यास लाइटरको पैठारी पूर्ण रूपमा बन्द भएको कारण नेपाल सरकारको ठूलो राजस्व समेत गुमेको अवस्था छ ।
