काठमाडौं । ग्यास लाइटरको आयात सम्बन्धमा भन्सार विभागका तत्कालिन महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले अदालतलाई ढाँटेको देखिएको छ । अदालतमा बुझाएको कागजात र निर्णय पर्चा तथा आयातकर्ताको निवेदन हेर्दा अदालतलाई नै ढाँटेको स्पष्ट भएको हो ।
गत वर्ष यहि समयमा चीनबाट ग्यास लाइटर धेरै आयात भैरहेको थियो । त्यसलाई भन्सार विभागले उचित ठान्न सकेन । सरकारलाई राजस्व मार्फत आम्दानी भैरहेको थियो ।
साथै सर्वसाधारणको माग पूर्ति भैरहेको थियो तर पनि विभागले त्यसलाई रोक्ने काम अघि सार्यो । वस्तु आयात रोक्ने अधिकार भन्सार विभागको नभई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफरिसमा मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने हो । तर यसरी रोक्ने नियत विभागका केहि व्यक्तिको मात्रै भएको कारण भन्सार विभागले गैरकानूनी रुपमा भन्सार मूल्यांकन बढाउने विषय अघि बढायो ।
जुन आफैमा नीति विपरितको काम थियो । भन्सार मूल्यांकन बढाउन अन्तराष्ट्रिय स्तरमै मूल्य बढ्नुपर्छ । जहाँबाट वस्तु आयात गर्ने हो सो स्थानमा एउटै मूल्य कायम रहेको अवस्थामा मूल्यांकन बढाउनु आफैमा नीति विपरितको काम थियो ।
यसरी मूल्यांकन बढाउने प्रक्रियामा समेत जालझेल भएको देखिएको छ ।
भन्सार मूल्यांकन बढेपछि व्यापारीहरु सुरुमा धरौटीमा छुटाउन गए । धरौटीमा छुटाउन पाउनुपर्ने अधिकारलाई समेत हनन गर्दै धरौटीमा छाड्न मानेनन् ।
व्यापारीहरुले धरौटीमा छुटाउनको लागि दिएको निवेदन दर्ता गर्न नमानि वीरगंजको सुख्खा बन्दरगाहा भन्सार कार्यालयले बद्नियत चितायो ।
त्यसपछि व्यापारीहरु मालवस्तु बढेकै मूल्याङ्नमा छुटाउन बाध्य भए । उनीहरुको लागत बढेर धेरै नोक्सानी समेत भयो ।
यसरी नोक्सानीमा परेका व्यापारीहरु अदालत समेत गए । उच्च अदालतमा दुबैपक्षको विषयहरु सुनुवाई गर्यो ।
त्यो क्रममा तत्कालिन महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलको अगुवाईमा अदालतलाई नै ढाँटेको पाइएको छ ।
अदालतमा मुद्धा परेपछि सुख्खा बन्दरगाहा भन्सार कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ पेश भएको थियो । उक्त लिखित जवाफकोे बूंदा नं ६ मा यसरि पुनरावेदन गर्न, दण्ड जरिवाना बापतको रकम सम्बन्धी भन्सार कार्यालयमा धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था भन्सार एनेमा रहेको तर त्यो आयातकर्ताले नअपनाएको बताइएको छ ।
यो नै सबैभन्दा ठूलो झुट देखिएको छ ।
ऐनमा भएको प्रावधान विपरित धरौटीमा मालवस्तु छुटाई लैजाने निवेदन नदिइ, रिट निवेदक छड्के बाटोबाट कानूनी उपचारको बाटो खोजेको आरोप लगाइएको छ । पर्याप्त व्यवस्था हुँदा हुँदै वैकल्पिक मार्गबाट सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन लिएर गएको देखिदा प्रथम दृष्टिमै उक्त रिट खारेज गरी पाउँ भनिएको छ ।
तर धरौटी गरि पाऊं भनी आयातकर्ताले गरेको निवेदन पत्र नै फेला परेको छ । आयातकर्ताले सुरुमा निवेदन दर्ता गर्न भन्सार कार्यालय पुगेको तर दर्ता नै गर्न नमानेको देखिएको छ । केहि आयातकर्ताले बढेकै भन्सार मूल्यमा छुटाएकोले निवेदनकलाई पनि सोहि मूल्यमा छुटाउन भनिएको थियो ।
त्यसमा निवेदन दर्ता नभएपछि आयातकर्ताले हुलाक मार्फत समेत उक्त निवेदन पठाएको देखिएको छ । हुलाकले प्रदान गरेको द्रुत सेवा अर्थात सोहि दिन निवेदन पुग्ने गरि भन्सार कार्यालय पठाएको पाइएको देखिन्छ । तर हुलाकबाट आएको पत्र बुझेपछि तत्कालिन सुख्खा बन्दरगाहा भन्सार प्रमुख रामप्रसाद मैनालीले च्यातेर नै फालिदिएको भन्सार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यो सबै काम तत्कालिन भन्सार विभागका महानिर्देशक पौडेल र सुख्खा बन्दरगाहा भन्सार प्रमुख मैनालीको मिलेमतोमा भएको थियो ।
यसरी निवेदन नै च्यातेर फाल्ने काम गरेका भन्सारका हाकिमले भने अदालतमा निवेदन नै नदिएको भनेर अदालतलाई नै छलेको देखिएको हो ।
