काठमाडौं । पछिल्लो दुई\तीन वर्षदेखि अर्थतन्त्रको संकुचनतर्फ गैरहँदा निजी क्षेत्रले उच्चस्तरिय आयोग गठनको माग गर्दै आएको छ । सोहि माग बमोजिम सरकारले समेत आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा उक्र विषय समावेश भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो महिना नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसलाई कार्यन्वयनमा लाने घोषणा गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो एक सय दिनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरिने विषय उल्लेख छ ।
यसरी अर्थमन्त्रालयले सय दिनको कार्यक्रममा उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने बिषय समावेश गरेकोमा महासंघले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । महासंघले सुधारका लागि समन्वय गर्न उच्चस्तरिय आयोगको माग राख्दै आइरहेको थियो ।
अर्थतन्त्र सम्वद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सिमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाइ दिगो आर्थिक बिकास हासिल गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकोले महासंघले आयोगको प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको थियो ।
महासंघको प्रस्ताव बमोजिम आयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु, महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने ।
