काठमाडौं । अघिल्लो वर्षकै सम्पत्ति विवरण धेरै कर्मचारीहरुले नबुझाएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९\८० को सम्पत्ति विवरण फाराम भरी तोकिएको समय भित्र पेश नभएको पाइएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको विवरण संकलन भैसकको छ ।
सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७९।८० राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जारी गरेको छ । जसमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको विवरण रहेको छ ।
उक्त विषणलाई अन्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दिइएको छ । केन्द्रबाट प्राप्त भई आयोगको बैठकमा पेश हुँदा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न अख्तियारले भनेको छ । सम्पत्ति विवरणलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्नका सरकारले केहि कदम चाल्नुपर्ने अख्तियारले बताएको छ ।
अख्तियारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धमा पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको छ ।
राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती, शिक्षक र प्रहरी), प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरणका बन्दी खामहरूको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न भनेको छ ।
साथै राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती, शिक्षक र प्रहरी) ले सम्पत्ति विवरण फारामलाई अनलाईन प्रविधि मार्फत् प्राप्त गर्ने ब्यवस्था मिलाउन, र अनलाईन सफ्टवेयरमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्ने कार्यलाई स्थानीय तहले प्राथमिकता दिन सरकारलाई भनेको छ ।
