काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को लागि आएको मौद्रिक नीति मान्छेलाई निराश बनाउने विषय समावेश नगरेको प्रतिक्रिया आएको छ । उत्साहित कति बनाएको छ भन्दा पनि निराशातर्फ भने नगएको विश्लेषण सरोकारवालाहरु बाट आएको हो ।
तर अहिलेको अवस्थालाई थोरै भएपनि उत्साहित बनाउने नीति भने लिएको छ ।
ड्राफ्ट र टीटी को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम उल्लेख गरिएको छ ।
डीएपी र डीएएको माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम बताईको छ ।
यो नीतिले ड्राफ्ट र टीटीको हकमा अमेरिकी डलर ५० हजार सम्मको आयात सहज हुने छ भने डीएपी र डीएए अमेरिकी डलर १ लाख सम्मको आयात सहज हुने छ ।
यसरी हेर्दा वस्त आयत लाई नै सहयोग गर्ने गरि नयाँ नीति अपनाइएको छ । यसले नेपालमा वस्तु उत्पादन घटिरहेको मात्रै हैन वस्तु खपत नै कम भैरहेको विषयलाई राष्ट्र बैंकले बुझेको छ ।
जसकारण आयातलाई नै प्रोत्साहन गरेको छ । आयातति वस्तु नै खपत भयो भने पनि केहि हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुने आँकलन गरिएको छ ।
अर्को मुख्य निर्माण व्यवसायीको पक्षमा केहि विषय बोलेको छ । निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक रहेको छ । यस क्षेत्रका व्यवसायी र यीहरुसँग जोडिएका बैंकलाई समेत सहज बनाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको देखिन्छ ।
निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप हुने भएको छ ।
निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने भएको छ ।
निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
यसले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम भुक्तान नभई व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने , कर्जा नविकरण नहूने, कर्जाहरु निष्कृय कर्जामा परिणत हुने समस्यालाई केहि समयका लागी पर सारिएकोले तत्कालिन समस्या हल गरिएको छ । यसले यो क्षेत्रलाई निकै ठूलो राहत मिलेको छ ।
त्यसपछि मुल्य हेरिएको बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रलाई नै हो । बैंकहरुको अधिक तरलता जाने औजारहरु प्रयोग भएका छन् । पुँजीकोषमा लचकता अपनाइएका छन् ।
निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा नेपाल राष्ट्र बैंक वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईने भनिएको छ ।
चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरिएसन एनलाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता व्यवस्थाले बैंकको नाफामा समेत वृद्धि हुने देखिएको छ । चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार कर्जा समायोजनको लागी १ बर्ष समयाबधी थप यसले व्यवसायीलाई तत्काल लाई भइरहेको कर्जा उपयोग गर्न सहजता हुनेछ ।
अर्को मुख्य आत्मबल बढाउने नीतिमा सेयरबजार र सहकारीसम्मको विषयमा राष्ट्र बैंक बोलेको छ । सेयरधितो कर्जामा संस्थागतमा २० करोडको सीमा हटाइएको छ । त्यस्तै गरि सहकारीमा डुबेकाको ५ लाखसम्मको लागि सरकारसँग समन्वय गरेर नयाँ नीति अपनाइने बताइएको छ ।
लघुवित्तको विषयमा समेत तत्कालको समस्या समाधान हुने नीति अपनाइएको छ ।
ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । यस्ता व्यवस्थाले अहिलेको मुख्य समस्या पहिचान गरि त्यसलाई समाधान गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
आज सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुँदा बजार, व्यवसायी र बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा केहि हदसम्म सहज बनाएको छ । आत्मबल उठाउन खोजिएको छ ।
तर मौद्रिक नीति ३ \३ महिनामा परिवर्तन गर्न सकिने भएको कारणले कारणले आवश्यकता अनुसार त्रैमासमा परिवर्तन समेत हुनसक्ने छ । पहिलो त्रैमासमा मुख्यचाड समेत पर्ने र यो वर्ष लचक नीति अपनाइएकोले केहि उत्साह थप गराउने देखिन्छ ।
