काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले मौद्रिक नीतिमा समावेश विषय वस्तुले अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताउका छन् । चालू आर्थिक २०८१\८२को मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक भएपछि उनले अब अर्थतन्त्र सक्रिय बन्ने बताएका हुन् ।
धेरै कोणबाट हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने देखिएको उनको भनाई छ ।
मौद्रिक नीतिले सेयरबजारमा केहि उत्साह थप्ने योजना समावेश गरेको छ । संस्थागत सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमालाई खारेज गरिदिएको छ ।
मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै गरिब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६ दशमलव ५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको तीन प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई भने यथावत राखिएको उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१ \ ८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत केही खुकुलो व्यवस्थाहरु ल्याएको छ । यसका लागि पुँजीकोषका उपकरण तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १ दशमलव २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १ दशमलव १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै कर्जा खरिद–बिक्रीका लागि गरिने जोखिमभारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारलाई १२ प्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य राखेको छ । गत आवमा ११ दशमलव ५ प्रतिशत लक्ष्य एको थियो । यसले बजेट माफर्त राखिएको आर्थिक वृद्धिको ६ प्रतिशतको लक्ष्यलाई समेत सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कर्जा प्रवाह नभएको भन्दै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनअर्को वर्ष देखि लागु गर्ने भएको ।
विगत दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरिएन्स एनलाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिने बताइएको छ ।
यस्ता विषयहरु मौद्रिक नीतिमा समावेश भएको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने उपाध्यक्ष कोइरालाको भनाई छ ।
लगानी कर्ता तथा निजी क्षेत्रको उत्साहित बनाउने नीति नै समावशे भएको उनको विश्लेषण छ ।
