काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति एक विषेश कार्यक्रम बीच सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनको कार्यकालको यो अन्तिम मौद्रिक नीति समेत हो । महाप्रसाद अधिकारी गर्भनर नियुक्त हुँदाको प्रधानमन्त्री अहिले पनि प्रधानमन्त्रीकै रुपमा आएका छन् । करिव ५ वर्ष अघि पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका थिए ।
त्यस बेलाका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने अहिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकर रहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा ट्यूनिङ मिलेको मौद्रिक नीति आएको बुझिएको छ । मौद्रिक नीतिमा वर्तमान अवस्थामा रहेको समस्याहरु समाधान गर्ने विषयहरु समावेश गरेको देखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा देखिएको मुख्य आकर्षण यस्ता छन् ?
१. २० करोडको सेयर धितोकर्जाको सीमा खारेज
संस्थागत सेयर धिताकर्जाको सीमा खारेज भएको छ । २० करोड रुपैयाँको अधिकतम सीमा खारेज भएको हो । मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
२. घट्यो बैंकदर र निक्षेप संकलन दर
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६ दशमलव ५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको तीन प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई भने यथावत राखिएको उल्लेख छ ।
३. निर्माण व्यवसायीले कर्जाको भाका ५ महिना थप पाउने
निर्माण क्षेत्र निकै कमजोर भएको अवस्थामा यस क्षेत्रलाई सहज हुने गरि नीतिहरु समावेश गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुको ऋणको भाका ५ महिनालाई सारिएको छ । मंसिर मसान्त सम्मको लागि समय थप गरिएको हो ।
४. लघुवित्त कम्पनीलाई मर्जरमा प्रोत्साहन
लघुवित्त कम्पनीलाई मर्जरमा प्रोत्साहत गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले शाखा तथा कम्पनी मर्ज हुन चाहेमा त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने बताएको छ । त्यस्तै गरि लघुवित्त कम्पनीको परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१ । ८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत केही खुकुलो व्यवस्थाहरु ल्याएको छ । यसका लागि पुँजीकोषका उपकरण तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १ दशमलव २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १ दशमलव १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै कर्जा खरिद–बिक्रीका लागि गरिने जोखिमभारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
५. २ करोडसम्मको सहुलियत ऋण लिने उद्योगको सूची थप गर्ने
मौद्रिक नीतिल २ करोडसम्मको सहुलियत ऋण लिने उद्योगको सूची थप गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । नयाँ कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने भएको हो ।
६. पुँजी कोषको चापलाई कम गराउने नीति
मौद्रिक नीतिले पुँजी कोषको चापलाई कम गराउने नीति अवलम्बन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘टायर–२ क्यापिटल’ गणना गर्दा ‘क्यापिटल एडिक्वसी फ्रेमवर्क–२०१५’ को व्यवस्थाको अधिनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुनेगरी ‘रेगुलेटरी रिजर्भमा’ रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई ‘टायर–२ क्यापिटल’ का रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
७. कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत बढाउने
मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारलाई १२ प्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य राखेको छ । गत आवमा ११ दशमलव ५ प्रतिशत लक्ष्य एको थियो । यसले बजेट माफर्त राखिएको आर्थिक वृद्धिको ६ प्रतिशतको लक्ष्यलाई समेत सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
८. बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एआई प्रयोग
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो प्रविधिलाई बैंकमा प्रयोग गराउने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एआई प्रयोग गर्ने व्यवस्था हुने भएको छ । बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगका विषयमा मार्गदर्शन बनाइने भएको हो । बढ्दै गइरहेको डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी यसबाट सृजना हुनसक्ने जोखिमहरु पहिचान गरी सोलाई न्यूनीकरण गर्दै कृत्रिम बौद्धिकतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्न यससम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरिने बताइएको छ ।
९. बैंकमा बढिरहेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापक खोजिने
पछिल्लो सयम गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापक खोजिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिन मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
१०.कर्जा प्रवाह नभएको भन्दै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनअर्को वर्ष देखि लागु गर्ने
कर्जा प्रवाह नभएको भन्दै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनअर्को वर्ष देखि लागु गर्ने भएको । विगत दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरिएन्स एनलाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्न‘पर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिने बताइएको छ । लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको १ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेसमेत बताइएको छ ।
