काठमाडौं । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको कार्यक्रम कार्यन्वयनको चरणमा प्रवेश गरेर पनि रोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८०को बजेट मार्फत आएको ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान कार्यक्रम घोषणा भएको थियो ।
यो कार्यक्रम कार्यन्वयनको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि हालै निर्माण गरिएको थियो ।
कार्यविधि अनुसार ब्याजद अनुदानमा कम्पनीहरुको समेत आवेदन माग गरियो तर अहिले कार्यन्वयन गर्न नसकिने नयाँ प्रतिवेदन आएको छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कार्यविधि तयार भैसकको थियो । अब कार्यक्रम कार्यन्वयनको चरणहरु समेत बढेको हो । तर कार्यन्वयनमा अफ्ठ्यारो पर्ने भयो ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले स्वदेशी उत्पादन बढाउने, उक्त उत्पादन स्वदेशमै खपत गर्ने र निर्यातमा जोड दिने भन्दै यस कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।
२ वर्ष अघि ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम दश वर्षे भन्ने उल्लेख गरेको थियो । १० वर्षे उक्त कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत भएको थियो । तर अहिले सम्म कार्यन्वनयमा आउन सकेको छैन
सुरुमा कार्यविधि बनाउँदा
तत्कालिन बजेटमा स्वदेशी उद्योगको मेसिनरी आयातमा छुट र सहजीकरण गरिने उल्लेख थियो । नव प्रवद्र्धनात्मक उद्यमीलाई प्रोत्साहन र निर्यातमा अनुदान बृद्धि यही प्याकेजमा रोखने समेत उल्लेख थियो ।
सोहि अनुसार अहिले बनेको कार्यविधिमा पनि नव प्रवद्र्धनात्मक उद्यमीलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिने गरि कार्यविधि निर्माण भएको छ ।
कार्यविधिमा २० करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका मझौला उद्योगहरुको प्रस्ताव माग गर्ने उल्लेख छ ।
ती उद्योगीलाई कर्जा प्रदान गर्ने र ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । तर महिला संचालक रहेको खण्डमा भने ६ प्रतिशत अनुदान दिने बताइएको थियो।
जस अनुसार १ सय ४८ कम्पनीले आवेदन समेत दिएका थिए । तर अहिले रोकिएको छ ।
आएका प्रस्तावहरु कार्यन्वयन गर्न कठिन भन्दै रोकिएको हो । १० वटा कारणहरु दिई रोकिएको छ ।
जसमा मूल्याङ्कनको क्रममा गत वर्षको उत्पादनको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने गरी कार्यविधमा व्यवस्था भएको तर गत वर्षको उत्पादन हेर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा प्रमाणित उत्पादन अभिलेख तथा चालु आ। व मा उद्योग दर्ता गरी कार्यक्रममा सहभागि हुन पेश गरेका प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने आधार नै नभएको अवस्था देखिएको बताइएको छ ।
गत वर्ष उद्योगले उपलब्ध गराएको रोजगारीलाई हेर्ने प्रमाणित स्यालरी सिट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधमा नहुँदा मूल्याङ्कनमा समस्या देखिएको समेत बताइएको छ ।
उद्योगले गर्ने उत्पादनको निर्यातको प्रतिशत एकिन गर्न सक्ने आधार कुनै पनि प्रस्तावकले पेश गरेको देखिदैन ।
साथै गत वर्ष कति महिना उद्योग सञ्चालन भयो भन्ने स्पष्ट आधार नहुदा मुल्यंकनमा जटिलता भएको साथै गत वर्ष मौसम अनुसार उद्योग सन्चालन भएको भन्ने खालको उद्योगीको स्वघोषणा समेत रहेको र सो आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्न नसकिने जस्ता खालका समस्या देखिएको लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ ।
