काठमाडौं । कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विशिष्टकृत विज्ञ रहनुपर्ने कल्पना गरेको छ ।
समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको कराधारको क्षयीकरण रोक्न आन्तरिक राजस्व विभागमा विशिष्टकृत विज्ञ सहितको कार्यमूलक सक्षम संरचना स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
समितिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) लाई कर कार्यालयमा राख्नुपर्ने संकेत गरेको हो ।
कर विज्ञ विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षमा बनेको समितिले प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।
मल्लिकसहित श्यामप्रसाद दाहाल , प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली , लक्ष्मण अर्याल समेत रहेको समितिले ६ महिना भन्दा बढि समय लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सो प्रतिवेदनले राजस्व समूहको दक्षताले समेत नपुग्ने बताएको छ ।
पछिल्लो समयमा प्रशासन समूहमा रहेकाहरुले समेत आन्तरिक राजस्वमा नपुग्ने भन्दै कर विज्ञहरु कार्यालयमा हुनुपर्ने प्रतिवेदनले संकेत गरेको हो ।
मनोवलयुक्त दक्ष जनशक्तिको थप व्यवस्थापन र संगठन भित्रका जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न जरुरी देखिन्छ ।
नेपालको कराधारको क्षयीकरण रोक्न आन्तरिक राजस्व विभागमा विशिष्टकृत विज्ञ सहितको कार्यमूलक सक्षम संरचना स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कर प्रणालीको सुधार र सक्षमताको लागि राजस्व संरचना र प्रणालीमा तत्काल विशिष्टीकरणको आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको सन्दर्भमा संघीय राजस्व बोर्डको गठनको प्रक्रिया थाल्न ढीला भइसकेको बताएइको छ ।
आन्तरिक राजस्वमा प्रशासन र राजस्व संगठनमा गर्नुपर्ने सुधारको कार्य तत्काल शुरू पर्ने समेत बताएको हो । कर अनुपालनाको अन्तर बढी भएकोले तत्काल कर प्रणालीको आन्तरिक सुशासनमा जोड दिई कर सहभागिता बढाउने अभियान थाल्नु पर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ
कर अनुपालना र कर जोखिम व्यवस्थापनको कार्यमा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिका सूचनाको भण्डारण गरी कर सहभागिताको अनुपालना मापन गर्न सक्ने सक्षम करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सञ्जालिकरणको विकास गर्ने बताइएको छ ।
साथै करदाताको स्वैच्छिक कर अनुपालना बढाउन एकीकृत कर जोखिम व्यवस्थापन गर्न ‘एआई’ को प्रयोग गर्ने गरी आवश्यक डाटा प्रणालीको प्रयोगमा सुधार गरिनु पर्दछ ।
चोरी निकासी वा चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न राजस्व संकलन र राजस्व विचलन नियन्त्रणमा क्रियाशील निकायहरूको जिम्मेवारी कानूनतः किटान गरी परिचालन गर्न उपयुक्त हसने सुझाव दिएको छ ।
कर परिचालनमा सुधार गर्न फेसलेस परीक्षण प्रणाली पद्धतिलाई व्यवहारतः कार्यान्वयनमा ल्याउनु बताइएको छ । एउटै निकायबाट एकीकृत व्यवसायको दर्ता खारेजी वा व्यवसायको समापन गर्ने गरी विद्युतीय प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने छ ।
भन्सार तथा आन्तरिक राजस्वको स्वैच्छिक कर अनुपालनको ढाँचा बनाई कार्यान्वयन गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करको वस्तु वर्गिकरण सहितको विद्युतीय विलिङ्ग प्रणालीमा सुधार गरी १० करोड माथिका करदातालाई अनिवार्य गर्ने, अन्यका हकमा विद्युतिय क्यास मिशिनको प्रयोग गर्न अनिवार्य गर्ने र साना व्यवसायिलाई मोवाईल वालेट वा क्यू आर कोडबाट भुक्तानी लिन प्रोत्साहित गर्न समिति सुझाव छ ।
संगठितरुपमा भएका र गरिने व्यापारिक छली तथा अवैध व्यापारको नियन्त्रणमा कर अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी राजस्व संरचनाको पुनर्संचना गर्ने साथै यस्तो व्यवसायको निगरानी गर्न प्रविधिको प्रयोगमा जोड बताइएको छ ।
कर विवादको निरुपणको लागि कानुनी तथा संस्थागत सवलिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । करदाता र सरकार दुवैको हित संरक्षण गर्न सक्ने गरी कर विवादको स्थायी समाधान गर्ने स्थायि संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने बताएको छ ।
त्यस्तै करदाताले कर चुहावट वा कम कर तिरेको महसुस गरी तत्कालै कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका वखत नै समर्पण गर्न चाहेमा त्यस्तो कर विवादको समाधानको लागि विवादित कर रकम पूरै र व्याज तथा न्यूनतम शुल्क लिई कर विवादको समाधानको मौका करदातालाई दिने गरी कानुनी प्रवन्ध गर्न सुझाव दिएको छ ।
कर विवादका न्यायिक निरुपणका विषयमा सुधार गर्नका लागि हालको प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा भन्सार मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिको संरचनालाई सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै राजस्व न्यायधिकरणको कानुनी तथा संस्थागत प्रवन्धमा पुनरावलोकन गरी सक्षम र जवाफदेहि तथा स्थिर संरचना बनाउनु पर्ने समेत आयोगले सुझाव छ ।
