काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा खर्च बढेपछि सरकारले त्यसलाई घटाउने उपायको खोजी सुरु गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भोलि सार्वजनिक हुँदै छ । यहि बजेटमा खर्च कटौतीको उपाय खोजिएको छ ।
दोहोरो भत्ता पाउने र सम्पन्न परिवारको भत्ता अध्ययन गरेर कटौती गर्ने विषय बजेट कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो ।
हरेक वर्ष राज्यको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्ने रकमको आकार बढ्दै गएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ २ खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख विनियोजन गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षामा सरकारले छुट्याएको रकम कूल बजेटको १४.७८ प्रतिशत हो ।
१० वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०७०\०७१ मा कूल बजेटको ८.१७ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा खर्च भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष ०८०\८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको संख्यामा पछिल्लो एक वर्षमा मात्र साढे पाँच प्रतिशतले वृद्धि अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सर्वेक्षण अनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा सो संख्या ३८ लाख दुई सय ७७ पुगेको देखिएको छ । अघिल्लो आवको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकको संख्या ३७ लाख ६ हजार तीन सय २७ थियो ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या १६ लाख २२ हजार पाँच सय १६ छ ।
६० वर्ष नाघेका दलित एक लाख ५८ हजार दुई सय ६१, ६० वर्षमाथिका एकल महिला ज्येष्ठ नागरिक एक लाख ९८ हजार दुई सय ७०, विधवा महिला पाँच लाख ७६ हजार पाँच सय ५३, पूर्ण अपांगता भएका ६६ हजार चार सय ५२ र अति अशक्त अपांगता भएकाको संख्या एक लाख ४२ हजार एक सय ८५ रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा देखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने तोकिएको क्षेत्रका बालबालिका सात लाख ६१ हजार ९३, दलित बालबालिका तीन लाख ४२ हजार एक सय ७६, लोपोन्मुख जातिका २२ हजार दुई सय ४७, ६० वर्षमाथिका क्षेत्र तोकिएका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या १६ हजार आठ सय ४४ छ ।
यी संख्यामा दोहोरो सुविधा लिनेको संख्या धेरै रहेको अनुमान अर्थमन्त्रालयको छ । त्यस्तै गरि सम्पन्न व्यक्तिले समेत सुविधा उपयोग गरेको अनुमान छ ।
राजस्वको दायरा कमजोर भैरहेको र गरिबीको परिचयपत्र समेत सरकारले वितरण भैरहेकोले सरकारले विभिन्न क्याटोगोरी तयार गरेर भत्ता कटौती गर्ने उपाय खोजिरहेको हो । जुन विषय यहि बजेट कार्यक्रममा समावेश हुँदैछ ।
