काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका लागि देशभरबाट तीन हजार छ सयभन्दा बढी प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्राप्त भए तापनि मधेस प्रदेशबाट एउटा पनि प्रस्ताव परेको छैन ।
आयोगका अनुसार आगामी आवका लागि समपूरक र विशेष अनुदान लिन मधेस प्रदेशबाट कुनै पनि प्रस्ताव नपरेको हो । मधेस प्रदेशले बजेट नै माग नगरेपछि यसअघि सुरु भएका तर सम्पन्न नभएका क्रमागत आयोजनाले आगामी आवमा समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकबाट बजेट पाउने छैनन् ।
आयोगले गत मङ्सिर मसान्तमा सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै माघ मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना सिफारिस गरिसक्न भनेको थियो । संघीय सरकारबाट प्रदान हुने अनुदान लिन अनलाइन प्रणालीबाट आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आह्वान गरिएको थियो ।
आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौड्यालले ‘मधेस प्रदेशका क्रमागत आयोजना पनि थिए । तर, उनले सिम्टम लगइन नै गर्नुभएन । नयाँ र क्रमागत दुवै खालका योजनाका लागि बजेट माग गरी प्रस्ताव आएनन् । अन्तिम दिनसम्म पनि योजना आयोगले प्रस्ताव हाल्न भनिरहेको थियो ।
तर, मधेस प्रदेशले कुनै प्रस्ताव पठाएन । कार्यविधिले क्रमागत आयोजनाको हकका पनि प्रस्ताव माग्नैपर्ने भनेर तोकेको छ । त्यसको कूल लागत, ठेक्का अङ्क, प्रगति विवरणलगायतका विषय खुल्नुपर्छ ।
समपूरक अनुदान सम्बन्धी ९तेस्रो संशोधन० कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी ९तेस्रो संशोधन० कार्यविधि, २०७७ मा संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संघीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ ।
कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिका बैठकले सिफारिस गरेका आयोजनामा अनुदान मागसहित योजना आयोगमा प्रस्ताव हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मधेस प्रदेश सरकार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी संघीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि आयोजनाहरुको सूची प्राथमिकीकरण गरेर पठाएको भए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यसको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताए ।
‘प्रदेश योजना आयोगले आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण पठाइसकेको थियो । ती योजना÷कार्यक्रम स्वीकृत गरेर अनुदान मागसहितको प्रस्ताव पठाउने काम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हो’, उनले भने ।
योजना आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशका समपूरकतर्फ छवटा र विशेष अनुदानतर्फ चारवटा गरी कूल लागि १० वटा क्रमागत आयोजना छन् । ती आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने अन्योल छ । संघीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन तोकिएको समय तथा प्रक्रिया गुजारेपछि अहिले मधेस प्रदेश सरकारले वैकल्पिक तरिका खोजिरहेको छ ।
अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्टी गर्नुपर्ने कार्यविधिको बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि मधेस प्रदेश सरकारले त्यस्तो अनुदान मागका लागि भौतिकरुपमा कागजपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । मधेस प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कायममुकायम प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालका अनुसार यो विषय सम्बोधन हुनेबारे त्यहाँको सरकारले केन्द्र सरकारबाट आश्वासनसमेत पाएको छ ।
‘मैले यही वैशाखदेखि मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ । पुरानो विषय मलाई सबै जानकारी छैन । तर मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीबाट आश्वासन पाएको छु, बजेट व्यवस्थापन हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो’, पौड्यालले भने ।
प्रस्ताव माग नै गरेका क्रमागत आयोजनाले बजेट पाउने वा नपाउने विषयको निर्णय गर्ने अधिकार समपूरक अनुदानसम्बन्धी ९तेस्रो संशोधन० कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी ९तेस्रो संशोधन० कार्यविधि, २०७७ ले व्यवस्था गरेको आयोजना÷कार्यक्रम छनोट समितिमा रहने राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसाल बताए ।
‘क्रमागत भनिएका आयोजना÷कार्यक्रमको काम सम्पन्न भएको हो कि रु अथवा त्यसमा बजेट आवश्यकता हो कि होइन भनेर आयोगलाई आफँै थाहा हुने कुरा भएन । प्रस्ताव नै नआएको हकमा अब के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन ।
यो विषयलाई आयोजना÷कार्यक्रम छनोट समितिले बुझेर केही निर्णय गर्नसक्छ’, उनले भने ‘समपूरक र विशेष अनुदान पाउने समग्र मधेस प्रदेशमा योजना तथा कार्यक्रमको संख्यामा मर्का नपर्ने गरी केही निर्णय समितिले गर्नसक्छ ।’
कार्यविधिअनुसार योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा आयोजना÷कार्यक्रम छनोट समिति रहने व्यवस्था छ ।
योजना आयोगले दिएको जानकारीअनुसार संघीयता लागू भएयता संघीय सरकारबाट काठमाडौ महानगरपालिकाले हालसम्म पनि यी दुवै शीर्षकको अनुदान लिएको छैन । हालसम्म पनि संघीय समपूरक र विशेष अनुदान नलिने काठमाडौं महानगरपालिका एकमात्र स्थानीय तह हो ।
देशभरबाट साढे चार हजारभन्दा बढी प्रस्ताव ः
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार संघीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि तीन हजार छ सय ३७ वटा नयाँ र नौ सय ७७ वटा क्रमागत आयोजना÷कार्यक्रमको प्रस्ताव परेका छन् । प्रदेशतर्फ ६६ र स्थानीय तहबाट तीन हजार पाँच सय ७१ नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।
समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशबाट ४३ वटा र स्थानीय तहबाट एक हजार सात सय ६९ वटा प्रस्ताव परेका छन् भने विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशतर्फ २३ र स्थानीय तहतर्फ एक हजार आठ सय दुईवटा प्रस्ताव परेका छन् ।
त्यसैगरी, क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमतर्फ नौ सय ७७ वटा प्रस्ताव माग भई आएकोमा विशेष अनुदानतर्फ चार सय ५२ र समपूरक अनुदानतर्फ पाँच सय २५ वटा आयोजनाका लागि बजेट माग गरिएको छ । क्रमागत आयोजना प्रदेशतर्फ ७६ र स्थानीय तहतर्फ नौ सय एक छन् ।
उच्च माग, न्यून बजेट:
संघीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रमको लागत अनुमान खर्बभन्दा माथि छ । तर, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि यी दुई अनुदान शीर्षकमा रु २६ अर्ब १० करोड बराबरको मात्रै सिलिङ तोकेको छ । जसमध्ये समपूरक अनुदानतर्फप्रदेशका लागि छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहका लागि सात अर्ब गरी कूल १३ अर्ब २० करोड बराबरको सिलिङ निर्धारण भएको छ ।
त्यसैगरी, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि
आठ अर्ब ५० करोड गरी कूल १२ अर्ब ९० करोड को सिलिङ तय भएको छ । संघीय अनुदान लिनका लागि माग भइआएका साढे चार हजार हाराहारी आयोजनामा खर्बौं रकम आवश्यक पर्ने भए पनि स्रोत चापका कारण संघीय सरकारले भने न्यून बजेट मात्रै उपलब्ध गराउने सक्ने अवस्था छ । तोकिएको बजेट सिलिङभित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्दा क्रमागत आयोजनालाई नै स्रोत अपुग देखिन्छ ।
योजना छनोटका कडा मापदण्ड:
सङ्घीय सरकारले योजना आयोगको सिफारिसमा हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको उपकरणका रुपमा यी अनुदान उपलब्ध गराइन्छ ।
आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका योजना तथा कार्यक्रम मात्र यस्तो अनुदान पाउनका लागि योग्य हुन्छन् । संघीय समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै, विद्युतीय प्रणाली ९अनलाइन० बाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै आयोगले स्वीकार गर्ने गरेको छ ।
अनुदानका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपिआर०, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९इआईए०, लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायतका विवरण अनिवार्य रुपमा प्रस्तावसँगै पेस गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा रहेको छ ।
समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यस्तो अनुदानबाट खर्च ब्यहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाहरुका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना÷कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान न्यूनतम रु एक करोडदेखि अधिकतम रु १०करोडसम्म रहेको छ ।
त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमले लागत न्यूनतम पाँच करोडदेखि अधिकतम २५ करोडसम्म रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागत अनुमान रु २० करोडदेखि रु एक अर्बसम्म हुनुपर्दछ ।
विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाखदेखि बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ ।
विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरु पर्दछन् ।
