काठमाडौं । संवैधानिक अंग महालेखा परिक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच दराद उत्पन्न भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पूर्व अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानालाई महालेखा परिक्षक नियुक्ति गर्ने विषयलाई लिएर दरार उत्पन्न भएको छ ।
महालेखा परिक्षकको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि आइतबार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइसकेका छन् । उच्च अदालत पाटनले दोषी ठहर गरेर जरिवाना तिराएका ढुंगानालाई महालेखा परिक्षकमा नियुक्ति गर्न ओलीले अडान लिएपछि प्रचण्ड र ओलीबीच राजनीतिक रुपमै दरार पैदा भएको स्रोतले बताएको छ ।
केपी शर्मा ओलीका खास पात्र शिशिर ढुंगाना महालेखा परिक्षक बन्ने दौडमा शक्ति केन्द्रिकृत गरेर बसेका छन् । यता प्रचण्ड भने अदालतबाट दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई देशकै आय व्ययको हिसाब किताब गर्ने जस्तो गरिमाय र महत्वपूर्ण पदमा महालेखा परिक्षक जस्तो पदमा नियुक्ति दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।
पूर्व अर्थसचिव ढुंगानामा कैफियत देखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने शंकर अधिकारीलाई महालेखा परिक्षक बनाउन खोजिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति पूर्व सदस्य तथा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट सुवोधकुमार कर्ण माओवादी कै खास मान्छे हुन्छ । प्रचण्डले अधिकारीलाई र ओलीले ढुंगानालाई काखी च्यापेका कारण महालेखा परिक्षक कार्यालयको बागडोर कस्तो काँधमा पर्छ त्यो भने भोलि बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले नै तय गर्ने छ ।
महालेखा परीक्षक बन्नका लागि पूर्वसचिवहरू ढुंगानासहित गोपीनाथ मैनाली, रामप्रसाद थपलिया, हरि बस्याल, रामशरण पुडासैनी र शंकर खरेल तथा बाहालवाल सचिव (राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकृत) तोयम रायले निवेदन दिएका छन् ।
चाटर्ड एकाउन्टेन्ट हरि सिलवाल, पनि महालेखा परिक्षकको लागि आवेदन दिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षकहरू महेश्वर काफ्ले, वामदेव शर्मा, नायव महालेखा परीक्षकहरू चन्द्रकान्त भण्डारी, बैकुण्ठबहादुर अधिकारी र पूर्वनायव महालेखापरीक्षक अशोक कार्की तारामाया कुँवरले निवेदन दिएका छन् ।
