काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि संघीय सरकारबाट स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई १ खर्ब ४८ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सात वटा प्रदेशलाई ६० अर्ब र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्न सिफारिस गरेको हो
आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि रेको वित्तीय समानीकरण अनुदान चालु आवकोभन्दा सामान्य बढी हो । चालु आवका लागि वित्त आयोगले सरकारलाई १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । आगामी आवको लागि तोकिएको सिलिङ चालु आवको तुलनामा ४९ अर्ब रुपैयाँलेमात्रै बढी हो । यद्यपि सरकारले बजेटको आकार भने घटाएको छ । चालु आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएर सो बजेट कार्यान्वयनमा गइरहेको छ । ।
प्रदेशतर्फ कोशी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने छ । यो प्रदेशले २ अर्ब ७५ करोड पाउने छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पाउने छ । न्यूनतम अनुदान चालु आव बराबर नै हुने गरी तोकिएको छ । मधेश प्रदेशले १ अर्ब ८५ करोड, वागमती २ अर्ब ६८ करोड, गण्डकी १ अर्ब ७७ करोड, लुम्बिनी ः २ अर्ब ४० करोड र कर्णाली १ अर्ब ७४ करोड वित्तीय सामनीकरण अनुदान पाउने भएको छ । ।
कसरी हुन्छ वित्तीय समानीकरण अनुदानको बाँडफाँट ?
मानव विकास सूचकांक, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधार अवस्था, राजस्व अवस्था र खर्च आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच शीर्षकमा आयोगले मूल्यांकन गर्ने गर्छ ।
सोही आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने रकम निर्धारण गरिने आयोगले जनाएको छ । आगामी वर्ष सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्रदेशमा ४२ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहमा ५७ अर्ब ७९ करोड गरी कुल १ खर्ब ३९ करोड रुपैयाँ जाने छ । जुन कुल समानीकरण अनुदानको ६७.८३ प्रतिशत हो ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा आयोगले कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई समेत आधार मान्ने गरेको छ । जसमा कुल प्रदेशलाई ११ र स्थानीय तहमा १७ सूचक तय गरी अंकभार दिने गरिन्छ । यसको नतिजा केही समय अगाडि आयोगले सार्वजनिक समेत गरेको थियो ।
