काठमाडौं । हाम्रो सुशासन एकदमै कमजोर भएको छ । सुशासनको कमजोरीले गर्दा सरकारको सम्यन्त्र आम नागारिक वा लगानीकर्ताप्रति जवाफदेही भएन । चाइना र अमेरिकाको खराब सम्बन्धले गर्दा धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरू बाहिए । ती लगानीकर्ताहरूलाई फिर्ता ल्याउन भिइतनाम, कम्बोडिया र इन्डियाले जोड दिए । इन्डियाले त आईफोन नै आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने भइसक्यो । यसका लागि दक्षिण भारतमा फ्याक्ट्री नै बनाइसकेको छ ।
एपलले संसारभरि फोन उत्पादन गर्छ त्यसको १० प्रतिशत अब इन्डियामा उत्पादन हुने भएको छ । उनीहरूलाई भारतले आईफोन उत्पादन गर्न रातो कार्पेट बिच्छाएर स्वागत गर्यो ।
नेपालमा लगानीकर्तालाई लगानी गर्न मोटिभेट गरिदैन । त्यो गर्न कसैको कुनै चासो नै छैन् । ठूला कम्पनी बजार खोजेर आउँदैछन्, मौका आउँदै छ भनेर मन्त्री, सचिव सबैलाई थाहा थियो । निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर त्यस्ता ठूला कम्पनीको अवसर ल्याउन सकिएको भए नेपालबाटै भारतको बजार कब्जा गर्न सकिन्थ्यो । सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जानु पर्ने थियो गएन ।
२०७३ सालमा पहिलो लगानी सम्मेलन भयो । त्यो समयमा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको थियो । प्रतिवद्धता आयो तर त्यसको हामीले कहिल्य अनुगमन गरेनौं । त्यस्तै अर्को लगानी सम्मेलन नवीनराज जोशी उद्योग मन्त्री भएको बेला भयो । त्यतिबेला पनि ३१ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । त्यो समयदेखि अहिलेसम्म हामीले केहि पनि गर्न सकेका छैनौ । ४÷५ वर्ष भयो । विभिन्न कार्ययोजना पनि बने सहमति पनि भयो तर त्यसको अनुगमन भएन । सरकार गैर जिम्मेवार भयो नेपालको राज्य सयन्त्र कमजोर बन्यो ।
संसारको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो भारत । भारतले रातो कार्पेट विच्छाएर लगानीकर्तालाई स्वागत गरिरहँदा हामीबाट कुनै चासो नै भएन । दोस्रो लगानी सम्मेलन हुने समयमा हतारमा कम्पनी ऐनमा संशोधन गरियो, औद्योगिक व्यवसायिक ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)ऐन संसोधन गरियो ।
साथै उद्योग विभागको परिषरभित्र लगानीकर्तालाई एकै ठाउँमा सेवा दिने उद्देश्यका साथ एकद्वार सेवा प्रणालीको स्थापना भयो । मलाई लाग्छ एकद्वार प्रणालीले एउटा पनि लगानीकर्ताहरूलाई सहजीकरण गर्नु पर्ने काम गरेको छैन ।
उद्योग तथा कम्पनी स्थापना गर्न धेरै झन्झट छ । उद्योग मन्त्रालयमा गयो आन्तारिक राजस्व विभागमा जानु भनिदिन्छ, सरकारले लगानीकर्तालाई थकित पार्ने काम गर्छ । चुस्त सेवा दिने परिपाठीको अभ्यास नै हुन सकेन । यसमा सुधार नै गर्न सकिएन ।
देशको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा कहिल्य मन्त्री फेरिने र मन्त्री फेरिएपछि सचिव, सहसचिव, उपासचिव लगायतसेट नै फेरिने परिपाठी छ । त्यसकारणले नयाँ आउनलेलाई काम गर्न गाह्रो भएको हो । नयाँ आउनेलाई कसरी काम भइरहेको छ त्यो विषय बुझ्नलाई समय लाग्छ ।
अहिल्य पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कति कुरा भनिरहेको छन्, त्यो कुनै पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन् । कर्मचारीहरूको तलब, पेट्रोल किनिदिने, सरकारले भाडामा लिएको घरको भाडा तिरिदिने बाहेक यस्तो खालको प्रोमोशन र प्रवद्र्धनका काम गर्ने संस्कार नै बनेन । साथै निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार बनेनन् । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा गभर्नरलाई तथानाम गाली गरिरहेको सुनिन्छ ।
यस्ता क्रियाकलाप अन्य देशका लगानीकर्ताहरू सबैले हेरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा राम्रो सिष्टम रहेनछ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ । त्यसकारण पनि नेपालमा टुरिस जस्तो गरि लगानीकर्ता आउँछन्, घुम्छन्, यहाँको वातावरण बुझ्छन्, जान्छन् ।
अहिले सरकारले बसेर खुरुखुरु ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्ने, नीति नियममा भएका बाधा अडचनअरू फुकाउनु पर्ने हो । त्यता कुनै चासो देखाएको छैन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा सुशासन हो । कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने हो । कतिपय ठाउँमा कर्मचारी वाधक बनिरहेका छन् । यसलाई चिर्न सक्नु पर्छ ।
अहिल्यनै कति खर्बको बजेट ल्याउने, विदेशी ऋण कति ल्याउने, अनुदान कति आउँछ । बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रतिवद्धता गरेअनुसार ५÷६ प्रतिशत अनुदान तथा ऋण सहयोग आएको छैन । विदेशीले जति दिन्छु भनेका छन् त्यो हामीले लिन सकिरहेका छैनौं । काठमाडौं तराई फस्ट ट्याकमा नेपाली सेनाको प्रमुखले सदनमै गएर भन्नु भएको थियो । मलाई चार वटा रुख काटनको लागि वातवरण मन्त्रालयले ९ महिना लगाइदियो । अब सेनाको प्रमुखले त्यसो भन्छ भने अन्य आम लगानीकर्तालाई कस्ले टेर्छ ?
सयकारण पहिले सरकारले लगानीको माहोल बनाउनु पर्यो । विश्वास जित्नु पर्याे । अहिले बैकिङ प्रणालीमा तरलता फालफाल छ, ब्याजदर घटिरहेको छ । मान्छेले ऋण उठाउन सकिरहेका छैनन् । किन भने उनीहरूमा विश्वास छैन् । घर जग्गाको काम सुस्त भएको छ, सेयरबजार पनि राम्रो भएको छैन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगहरू ४० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको भनिरहेका छन् । ठेकेदारहरूले काम गरेको ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारले दिन सकिरहेको छैन । यी सबै कुरालाई हेर्दा होस् या यसो बाहिर बसेर हेर्दा होस् अर्थात पत्रिकाहरूमा हेर्दापनि समग्रमा यहाँ राम्रो काम हुँदैन भन्ने म्यासेज जान्छ ।
अहिलेको समस्यालाई समयमै ठिक गर्न सकिएन, तयारी पनि ठिक भएन भने माहोल झनै बिग्रन्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले उनीहरूको दुतवाससँग सोध्छ, अवस्था के छ भनेर बुझ्छन् ? दुतवासले अवस्था खराब छ भनेर भनिदिन्छ । निजी क्षेत्रका चन्द्रराज ढकाल, राजेश अग्रवालहरूलाई सोध्छन् । उहाँहरूले पनि आफूले भोगिरहेको बताउनु हुन्छ । चीन, भारत, अमेरिकाबाट पनि राम्रो सन्देश पाउँदैनन् । त्यसैले यो लगानी सम्मेलनले दुई चार दिन संचार माध्यम तताउने र मन्त्रीहरूले सरकारको विषयमा भाषण दिनु बाहेक फरक केहि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
लगानीको लागि सबैभन्दा बाधक बनेको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) निवेदन दिएको निश्चित समयसीमाभित्र हुनुपर्छ । सेनाको कमाण्डर चिपले भन्दापनि चार ओटा रुख काटन ९ महिना लगाइएको कुरा बाहिर आएको छ ।
नेपालमा जग्गा प्राप्ति एकदमै ठूलो समस्या छ । लगानी कर्ताको चाहना सरकारले लगानी गर्न सहजीकरण गरिदियोस् भन्ने हुन्छ । त्यो रफ्तारमा हामीले काम नै गर्न सकेका छैनौ । आयोजनाको लागि कति जग्गा चाहिने हो, ५० रोपनी वा १०० रोपनी कुन ठाउँमा आवश्यक हो, सो जग्गा पनि निश्चित समय सीमाभित्र मिलाइदिने प्रतिवद्धता हुनुपर्छ ।
जग्गा मिलाइदिनेदेखि फोन, इन्टरनेट, बिजुली जोडनेसम्मका सबै सेवा एकै ठाउँमा दिन सके लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउने हुन् । विदेशी कामदार आउने हो भनी उनीहरूको लागि वर्कर भिसा फ्यासिलिटिज गर्नेसम्मका कामको तालेमेल सरकारले नै मिलाइ दिनुपर्छ ।
