काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको कार्यभार बामदेव शर्मा अधिकारीले सम्हालेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यभार सम्हालेका कार्यवहाक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले यहि माघ १० गतेदेखि निवृत्त हुँदैछन् । सोही कारण काफ्ले माघ लागेपछि विदामा बसिसकेका छन् । उनले आफूले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी वरियाता क्रमअनुसार उप महालेखापरीक्षक अधिकारीलाई दिएर विदामा बसेका हुन् ।
महालेखापरीक्षक टंकमणि दंगाल शर्माको कार्यकाल सकिएपछि काफ्ले गत साउन ४ गतेदेखि कार्यवहाक महालेखापरीक्षक बनेका थिए । गत ७ जेठमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको पदावधि सकिएपछि ८ महिनादेखि महालेखापरीक्षक कार्यालय कार्यवाहकको भरमा चलिरहेको छ ।
संवैधानिक परिषदको सचिवालयले २० साउनमा महालेखा परीक्षक नियुक्त हुन इच्छुकहरूसँग आवेदन मागेको थियो । आवेदन दिने अन्तिम मिति २ भदौसम्म १६ जनाले महालेखा परीक्षक बन्न दावेदारी प्रस्तुत गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषदले महालेखापरीक्षक नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएको छैन ।
पूर्व प्रशासकहरूका अनुसार सार्वजनिक निकायहरूको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी गर्ने उद्देश्यले नेपाल १५ असार २०१६ मा पहिलोपटक महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गरेको थियो । त्यतिबेला पहिलो महालेखापरीक्षकमा चन्द्रवहादुर थापा नियुक्त भएका हुन् भने टंकमणि शर्मा ११ औं महालेखा परीक्षक हुन् ।
लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिन्छ भने सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका कार्यहरुको प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने कामको नेतृत्व महालोखा परीक्षकले नै गर्छ ।
वैधानिक व्यवस्थाअनुसार महालेखा परीक्षकको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । संविधानअनुसार महालेखा पररीक्षक बन्न मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखापरीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति योग्य हुन्छ ।
४५ वर्ष वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नियुक्तिका बेला कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएका व्यक्ति मात्रै यो पदका लागि योग्य हुन्छन् । तर, पछिल्लो समय क्षमताभन्दा बढी राजनीतिक आस्थाका आधारमा महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने अभ्यास बढेको छ ।
