काठमाडौं । सरकारी काम कारवाहीलाई चुस्त, छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाइ आम नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले साढे ५ दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियमावली, कार्यविधिलगायतलाई सहमति दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष लागेयता मंसिरसम्ममा सरकारले ७८ वटा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डलाई सहमति प्रदान गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सोमध्ये अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४ वटा दुई वटा मापदण्ड, एउटा निर्देशिका र एउटा दिग्दर्शन रहेको छ भने गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दूई वटा विधेयक रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी सहमति वन मन्त्रालयले पाएको छ । चालु आवको पहिलो मंसिरसम्म वन मन्त्रालयले १४ वटा समहती पाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १३ वटा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १०, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ८ वटा सहमति पाएका छन् ।
सिँचाई मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले ४/४ वटा सहमति पाएका छन् भने । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय ३ वटा सहमति दिइएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत ४ वटा सहमति दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले ३ वटा, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा १, राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई १ र राष्ट्रिय दलित आयोगलाई एउटा सहमति दिएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय व्यवसायिक सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान (गठन तथा सञ्चालन) आदेश–२०८०, राष्ट्रिय व्यवसायिक नीति–२०७९ र क्यू एन्ड एम सर्भे पूर्व सहमतिलाई सहमति दिइएको हो ।
गृहले नागरिक विधेयक र नेपाल प्रहरी ऐन, २०७९ सम्बन्धि विधेयकको राय सहमति पाएको छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयमा बहुवर्षीयठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड–२०८०, सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इनधनवापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिकाअ २०८०, आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड–२०८० र आन्तरिकध नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन –२०८० रहेको छ ।
