काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा तयार भइरहेको १६औँ आवधिक योजना तर्जूमा सम्बन्धी २ दिने राष्ट्रिय स्तरको विज्ञ भेला सम्पन्न भएको छ । बिहीबारदेखि पर्यटकीय नगरी भक्तपुरमा शुरु भएको विज्ञ सम्मिलित भेला शुक्रबार सम्पन्न भएको हो ।
१६ आवधिक योजनाको लैङ्गिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशीकरण र परिचालन विषयगतक्षेत्रमा संवैधानिक आयोगका प्रमुख, विषय विज्ञ, विषयगत मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अभियन्ता तथा सरोकारावालहरूको राष्ट्रिय तहमा सहभागिता एवम् मूलभूत तहमा विज्ञहरुबाट सुझाव प्राप्त भएको आयोगका सहसचिव प्रदिप परियारले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम आयोगका सदस्य डा. अनिता शाह ढुङ्गानाको अध्यक्षता सञ्चालन गरिएको थियो भने समापन आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको मन्तव्य सँगै भएको थियो ।
केके आयो सुझाव ?
लैङ्गिक सशक्तीकरणमा विज्ञहरुबाट महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायत सीमान्तकृत वर्ग समुदाय एवम् क्षेत्रको हक अधिकार सरक्षण एवम् प्राप्तिमा बाध्यकारी प्रावधान साथसाथै नियमित वार्षिक अनुगमन हुनुपर्ने कुराहरुमा सुझाव दिएका छन् ।
सामाजिक समावेशीकरणमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित लगायत समूहलाई लक्षित गरी अनिवार्य रुपमा सरकारले कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने विषयहरु समूहगत छलफलको निष्कर्ष रहेको थियो ।
साथै शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने तथा रैथाने ज्ञानलाई प्रविधिसँग जोड्ने विषयलाई सोह्रौँ आवधिक योजनामा समेट्नु पर्ने सुझाव समेत प्राप्त भएको सहसचिव परियारले जानकारी दिए । परिचालनको सवालमा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको तथा तहगत सरकारको जिम्मेवारी बारे विस्तृत रुपमा सुझाव प्राप्त भएको थियो ।
समापन कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका उपाध्यक्षले समग्र योजनालाई साकेतिक बनाउँदै तहगत सरकारले समेत यसलाई योजना निर्माणको सवालमा मार्गदर्शन हुन बताए । समग्र योजनालाई उत्पादन तथा रोजगरीसँग जोड्नु पर्ने कुरामा उपाध्यक्ष श्रेष्ठको जोड थियो ।
