काठमाडौं । देशमा राजनीति अस्थिरता कायम रहँदा अर्थतन्त्रमा पनि समस्या देखियो । अहिले पनि हामी पुराना नीतिहरूनै बोकेर हिडिरहेका छौं । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा अझ समस्या देखिएको हो ।
अर्थतन्त्रमा संकट आउँदा सरकारले पछिल्लो समय ऋण लिएर राज्य चलाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । ऋण लिए पनि त्यो ऋण ठूला उद्योग तथा पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुन सकेन । अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रयोग हुँदा अझ समस्या निम्तिएको हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन, उत्पादन लागत घटाउन, देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादक बढाउनेमा ऋणको उपयोग भएन ।
जसको कारण ऋण थपिदा विकास खर्चको बजेट कटौती गरेर ऋणको सावा र ब्याज तिर्नेमा बजेट बढी छुट्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ । ऋण ब्याज तिर्ने बजेट र पुँजीगत खर्च अर्थात विकास बजेट उस्तै हाराहारीमा पुगेको छ ।
नेकपाको सरकार हुँदा सार्वजनिक ऋण बढ्यो । कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ? विकास खर्चभन्दा ऋण तिर्ने बजेट बढी हुँदा समग्र अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । नेपालमा बाहिरबाट रेमिट्यान्स आएको छ । निर्यात त्यति गर्न सकिएको छैन । निर्यात राम्रो नहुँदा व्यापार घाटा बढेको छ भने सरकारले पाउने राजस्व समेत कम भएको छ । जसले गर्दा बजेट घाटामा गएको छ ।
बाहिरी अर्थतन्त्र राम्रो बनाउन निर्यात बढाएर लगानी गर्न सकेमात्रै राम्रो हुने हो । लागनी बढाएर बाहिरबाट पैसा आएको होइन । नेपालबाट विदेशमा काम गर्न गएका कामदारले ल्याएको पैसा हो । अहिले विदेशबाट पैसा आएपनि उनीहरू फर्किएपछि फेरि समस्या हुन्छ ।
त्यसकारणले समग्र क्षेत्रको सुधारको लागि व्यापक रुपमा संरचनाहरूको नीतिगत सुधार गर्नुपर्याे । अर्कोतर्फ सुशासन कायम गर्न सक्नु पर्यो । फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो । फजुल खर्च गर्ने थुप्रै आयोगहरू छन्, ती आयोगहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्याे ।
स्वदेशमा वैदेशिक लागानी ल्याउनका लागि प्रथामिकत प्राप्त क्षेत्रहरूमा लागनी बढाउनु पर्यो । अन्य देशका सफल विकास अभ्यासलाई उदाहरणको रुपमा लिएर हाम्रो देशमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ ।
अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ । स्थानीय सरकारलाई कुनै ठाउँ तोकेर निर्यात गर्न सकिने वस्तुको क्षेत्रको पकेट एरिया तोक्न सकिन्छ । र उत्पादन तथा प्रशोधन गर्न सकिन्छ । विभिन्न जडिबुटी, फलफूल, तरकारी लगायत सबै वस्तु उत्पादन गर्न सके राम्रो हुन्छ । यसले निर्यात बढाउन तथा आत्मनिर्भर बन्न सघाउँछ ।
राजनीति अस्थिरता कायम राख्यौ, भएको स्रोत चालु खर्चमा खर्च मै सकिने भयो । चालु खर्च बढ्यो, विकास खर्च बढाउन सकेनौं । भएको विकास पनि सरकारको नीतिगत क्षमता कमजोर हुँदा छुट्टएको बजेट पनि समयमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएन । सरकारले समयमा भनेको जति पैसा खर्च गर्न सकेन । त्यहि कारण वर्षौदेखि समस्या बल्झिएको हो ।
पुँजीगत खर्च नहुनुमा दुई दर्जन विभिन्न कारणहरू छन् । कतिपय नीतिगत समस्याले खर्च हुन सकेका छैन भने कतिपय संरचनागत हिसावले पनि खर्च हुन गाह्रो भएको छ, कतिपय अवस्थामा भने कार्यगत प्रणालीका कारण समस्या पनि दोहोरिएको छ । जुनसुकै सरकार आएपनि त्यसलाई टालटुले रुपले मात्र हेरिदा समस्या के हो भनेर सम्बोधन गर्न सकिएन । त्यसले गर्दा रोग पुरानै रुपमा रहिरह्यो ।
ऋण लिनुुपर्छ, नलिने भन्ने हुँदैन् । ऋण लिएर धेरै उत्पादन बढाउने सिँचाइ, फाष्ट ट्याक, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता ठूला आयोजनमा लगानी गर्नुपर्ने हो। ऋण लिएर यतिकै अनुउत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर हुँदैन् । ऋण लिएर उत्पादन गरेर पो ऋण तिर्ने हो त । ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनु पर्ने अवस्था आउनु भनेको राम्रो होइन । यसको अर्थ हामी अस्वस्थ छौं भन्ने हो ।
ऋण लिएको पैसा विद्युत उत्पादन तथा ट्रासमिसन लाइन जडानमा खर्च गरियो भने त्यसबाट विद्युत खपत भई आयआर्जन हु्न्छ । यस्ता क्षेत्रको लगानीले पो देश विकास हुने हो । लगानी गर्न त ऋण लिन सकिन्छ । फजुल खर्चका लागि ऋण लिँदा राज्यमा अझ संकट बढ्न गएको हो ।
अझ हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको काल्पनिक बजेट बनाउने परिपाठीको विषय हो । हामीले हाम्रो स्रोतनै नहेरी काल्पनिक बजेट बनायौं । १७ खर्बको बजेट बनाउँदा १२/१३ खर्बको राजस्व अनुमान राखेको हुन्छ, तर राजस्व उठ्छ ९ खर्ब मात्रै । यसैमा ठूलो समस्या छ । यथार्थ धरातलमा टेकेर वैज्ञानिक बजेट बनाउने अभ्यास अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुनु भएन । लगानीमैत्री वातावरण बन्नु पर्यो । सुशासन कायम नभएका कारणले उद्यमी व्यवसायीहरूमा विश्वास जगाउन सकिएको छैन । बैकिङ क्षेत्रबाट प्रर्याप्त लगानी भएपनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभइ घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो ।
घरजग्गा कारोबार नहुँदा बैंकबाट लोन लिएका ऋणीले ऋण तिर्न सकेनन् । कमजोर सुशासनको कारणले गर्दा यो अवस्था आएको हो । मौद्रिक नीति र कमजोर सुशासनले गर्दा गएको बहुमुल्य स्रोत ऋणको रुपमा गएपनि यो अनुउत्पादन क्षेत्रमा गएर फस्यो ।
सरकारको अबको बहस आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति, सुशासन नीति र आयात प्रतिस्थापनमा हुनुपर्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेमा व्यापक छलफल गरेर जानुपर्छ । यसमा भएका नीतिगत र संरचनागत कमजोरीको पहिचान गरेर कानुन बनाउनु पर्छ कि, नियमावली बनाएर हुन्छ कि कर्मचारीहरूको मानसिकतालाई परिवर्तन गरेर भएपनि देशमा नयाँ ढंगबाट नयाँ शिराबाट विकासका मोडेलहरू ल्याउनु पर्छ ।
हामी भूमरीमा फसिसकेका छैनौ । बाहिरी क्षेत्र राम्रो भएकोले हामी आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्थामा पनि छैनौ । तर, त्यसो भन्दैमा चुप लागेर सुधारका पाटालाई नकेलाउने हो भने भोलि दुघर्टना पनि हुन सक्छ । यसरी नै जाने हो अर्थात यो भन्दा अझ जटिल अवस्था नआउने हो भने विस्तारै २/३ वर्षमा अर्थतन्त्र सहज हुँदै जान्छ । यसपछि हामी पूर्ण चलायमान हुन सक्छौं ।
सटेन वस्तुहरूको आयात बढेपनि हामीलाई फरक पर्दैन । मेसिनरी औजारहरू, निर्माण सामग्री, बिउबिजन, मलहरूको आयातले त्यति फरक पदैन् । किन भने हामीसँग ती सबै वस्तु छैनन् त्यो बहिराबाटनै ल्याउनु पर्छ । त्यसले उत्पादन चाँहि बढाउँछ ।
तर, दैनिक खपत गर्ने दाल, चामाल, मासु, अन्डा, तरकारी, फलफूल खाद्यन्न लगायत आयातले हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने र अर्थतन्त्रलाई समेत असर पार्छ । यसले हामीसँग भएको विदेशी मुद्रा पनि बाहिरा जाने र देशमा खाली अनुउत्पादित खपत मात्र बढ्ने हुँदा यसले अर्थतन्त्रलाई उकास्दैन ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्यो भनेको चाहिँ ब्याजमा पैसा दिने, भन्सार कार्यालयबाट राजस्व चुहावट हुने, पसलहरूमा तस्करीको सामान पाइने हुँदा सरकारले राजस्व उठाउन सक्दैन । पछिल्लो समय सुशासन कमजोर हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र साँघुरो हुनु पर्नेमा झन फैलिदै गएको देखिएको छ ।
क्यापिटल फाइट भएको विश्वास धेरैले गरेका छन् । तर पनि सत्य तथ्य तथ्यांक छैन् बिना प्रमाण भन्न मिल्दैन् धेरैको बुझाइमा भने यो छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवैजनालाई सँगै राखेर अर्थतन्त्रको बारेका नकारत्मक होइन् सकारात्मक कुराहरू गर्न निर्देशन दिनुपर्छ ।
यदि यी दुईबीचको तालमेल मिल्न सकेन भने बजारमा विश्वसनीयता घट्छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरले अर्थतन्त्र बिग्रियो भनेर अरुलाई दोष लगाउने होइन् आशा जोगाउने कुरा गर्नुपर्छ । समस्या छन्, समस्याको समाधन उहाँहरू आफै नीति बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, नीति बनाउनु पर्यो, बिग्रिएका तथा भत्किएका सम्बन्धलाई सुधार गर्दै एकअर्काको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । उहाँहरूले देशमा निराशा होइन आशा जोगाउने सन्देश दिनुपर्छ ।
(प्राडा.पोखरेलसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
