काठमाडौं । सरकारले भूकम्प क्षेत्र पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्न १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारले सो खर्च व्यवस्थापनको लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र विपद् व्यवस्थापनको लागि छुट्याएको रकम उपयोग गर्ने भएको छ ।
सरकारले चालु आव २०८०/०८१ को बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सो रकम संसदहरूलाई वितरण नगरी भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ ।
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हाललाई भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय गरेको हो ।
सो रकममा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ समेत सो कोषमा थप गरी जम्मा १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हाललाई भूकम्पपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने र थप १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ समेत सो कोषमा थप गरी जम्मा १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने गरी निर्णय भएको हो ।’
बैठकले कार्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भएपनि बसोवास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री शर्माले यस्तो रकम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैंक खातामा सिधै उपलब्ध गराउने जानकारी दिइन् ।
अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उनले स्पष्ट पारे । सहरी विकास मन्त्रालयले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका प्राविधिकमार्फत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।
संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन तथा अस्थायी आवास निर्माण र प्राविधिक परिचालनको अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
मन्त्री शर्माकाअनुसार अस्थायी आवास निर्माण लगायतका कार्यमा आवश्यक समझदारी कायम गर्न तथा सहयोग र समन्वय गर्न स्थानीय तह र वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तह र वडामा क्रियाशिल राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
उनले भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले तत्काल खोज, उद्धर र राहतका लागि उक्त निकायले उपलब्ध बजेटबाट गरेको इन्धन खर्च बापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि जानकारी दिइन् ।
