काठमाडौं । रेमिट्यान्स आप्रवाहबाट भित्रिएको अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको एक अध्ययनबाट देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको ‘लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ प्रतिवेदनले उक्त वास्तविकता देखाएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रुपन्देही र रोल्पाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका तीन सय ८३ परिवारको स्थलगत सर्वेक्षणका आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्सका रुपमा भित्रिएको रकममध्ये दैनिक उपभोगमा मात्र ५८ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखिएको छ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा २२ दशमलव ४८ प्रतिशत, ऋण तिर्न १० दशमलव ७ प्रतिशत र मनोरञ्जन तथा अन्य क्षेत्रमा आठ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनमा समेटिएका परिवारमध्ये ९६ दशमलव ६१ प्रतिशत परिवारको दैनिक उपभोग खर्च वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको तुलनामा बढेको पाइएको छ । त्यस्तै, ९६ दशमलव ०८ प्रतिशत परिवारको चाडपर्व, मनोरञ्जन, सामाजिक खर्च समेत बढेको पाइएको छ ।
विदेशबाट पठाएको पैसा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको स्थिति समीक्षा गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमै बढी लगानी भएको देखिएको छ । व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने ६८ दलमलव २१ प्रतिशत, घरघडेरीमा लगानी गर्ने ६५ दशमलव ८० प्रतिशत र गरगहना खरिद गर्ने ६३ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको लैंगिक हिसाबले रेमिट्यान्स गर्दा पुरुष ९४ प्रतिशत तथा महिला ६ प्रतिशत रहेका छन् । वैवाहिक अवस्थाको आधारमा विवाहित ८५ दशमलव ९० प्रतिशत र अविवाहित १४ दशमलव १० प्रतिशत छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या सात लाख ७१ हजार तीन सय २७ पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या एक लाख ३६ हजार नौ सय ८४ रहेको छ । यो सङ्ख्या नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने कूल सङ्ख्याको १७ दशमलव ७६ प्रतिशत बराबर हो ।
अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा २४ दशमलव २८ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम ओमन तथा बहराइनमा एक दशमलव ८३ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् ।
अध्ययनमा समेटिएका परिवारहरुमध्ये वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत ५ वर्षभन्दा कम अवधि काम गर्ने ३६ दशमलव ८२ प्रतिशत र ५ वर्षभन्दा बढी काम गर्ने ६३ दशमलव १८ प्रतिशत छन् । आर्थिक अवस्था सुधार्न वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने प्रमुख कारण भएको ४१ दशमलव ८० प्रतिशतले बताएका छन् ।
अध्ययनमा समेटिएका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नमध्ये सीपमूलक तालिम नलिई जाने ७६ प्रतिशत छन्भने तालिम लिएर जाने २४ प्रतिशत छन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक पाँच लाखसम्म आम्दानी गर्ने ४२ दशमलव ३० प्रतिशत, पाँचदेखि १० लाखसम्म ३९ दशमलव ६९ प्रतिशत र १० लाखभन्दा माथि आयआर्जन गर्ने १८ दशमलव एक प्रतिशत रहेको अध्ययनमा जनाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार विगत दश वर्षको रेमिट्यान्स आप्रवाह वार्षिक औसत ११ दशमलव १३ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा पाँच खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रेमिट्यान्स रकम नेपाल भित्रिएको थियो । आर्थिक २०७९÷८० सम्म आइपुग्दा १२ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड पुगेको देखिन्छ ।
