काठमाडौं । अस्ति एमाले निकट उद्यमी व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले गभर्नरकै कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको भए सरकारले कान समातेर काम लगाउनु पर्ने बताए । महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सरकार अर्थ मन्त्रालय कुनै काम नगर्ने अनि दोष जति गभर्नरमाथि थुपार्ने यस्तो गर्न नहुने समेत टिप्पणी गरे ।
सरकारले विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रभावकारी नीति ल्याउन सकेन भने राष्ट्र बैंकले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विशेष नीति नलिएर मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेजस्तो गरी नीति अड्चन फुकाइ दिएन । जसको कारणले अर्थतन्त्र जर्जर बन्यो, उद्यम व्यवसाय धान्न नसकेर केहि उद्यमी व्यवसायी तथा लगानीकर्ता आत्महत्या र आत्मदाह गर्न बाध्य भए ।
कर्जा महँगो हुँदा आम उपभोक्ताको आयस्रोतले सवारी साधन अफोट गर्न सकेनन् । सेयर धितो कर्जामा लगाएको सीमाले ३२ सय अंक नाघेको धितोपत्र बजार खुम्चिएर १८ सयको विन्दुमा ओर्लियो । उता घरजग्गाको कित्ता काट रोकिँदा रियल स्टेट क्षेत्र पनि थला पर्यो ।
आयातमुखी अर्थतन्त्रमा बढी आयात हुने वस्तुमा लगाएको यो प्रतिबन्द्धले सरकार आफ्नो स्रोत साधनबाट चल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो र ऋण उठाएर प्रशासन खर्च जुटाउन बाध्य भयो । राष्ट्र बैंकले विदेशी सञ्चिति घटेको भन्दै तालुक मन्त्रालयसँगको सल्लाहमा धेरै महँगा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो ।
सबैतिर थिचिएपनि अर्थतन्त्र आईसोलेटेड भयो । सबैको मनोबल गिर्यो । अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक मन्दी देखा पर्यो । आर्थिक मन्दीको असर सबैभन्दा पहिला राजस्वमा देखियो ।
गत आर्थिक वर्षको भन्दा यस वर्ष अर्थतन्त्रका केहि सूचक सकारात्मक देखिएपनि बजार भने चलायमान हुन सकेन । बजार चलायमान नहुँदा साना उद्यम व्यवसाय गर्ने व्यवसायी टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । उनीहरू वर्षौको लगानी त्यतिकै डुबाएर सटर बन्द गर्न बाध्य भए ।
अघिल्लो वर्ष लगानीयोग्य पुँजी नभएर खुम्चिएको अर्थतन्त्र गत वर्ष पैसा भएर लगानी गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रतर्फको लगानी १२.६ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखेपनि जम्मा ३.५ प्रतिशतमात्रै लगानी भयो । यसो हुनुको प्रमुख कारण भनेको महँगो ब्याजदर नै हो । बैंकहरूमा प्रर्याप्त निक्षेप नभएपछि महँगोमा निक्षेप लिए र कर्जाको दररेट बढाए । महँगो कर्जा लिएर सुस्ताएको बजारमा उद्यमी व्यवसायीले कर्जा लिन नमानेपछि बैंकमा पैसा थुप्रियो ।
पछिल्लो महिना आर्थिक अवस्था केहि सुध्रिएको सूचकांकहरू आएपनि मौद्रिक तथा वित्तीय बजार अझै सहज हुन सकेको छैन । सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्ने महिना कहिले आउँछ भनेर कुर्नु पर्ने अवस्था आईसकेको छ ।
लगानीको वातावरण न त सरकारले तयार पार्न सक्यो न त राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र बनाउन सहजीकरण गर्यो । जसको परिणाम देशको आर्थिक वृद्धिदर २.८६ प्रतिशतमा खुम्चिने देखियो ।
खासगरी अर्थमन्त्री डा.प्रकशरण मन्त्रीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थतन्त्र चलायामान बनाउन लगानी आकर्षण गर्न सहज नीति बनाइदिन आग्रह गररहेका छन् । राष्ट्र बैंक भने नीतिगत सहजताको विषयमा भन्दा विभिन्न विषयलाई आफ्नो अधिकारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय वस्तु भन्दै पन्छिरहेको अवस्था छ ।
सरकार र राष्ट्र बैंकको पदचाप नमिल्दा अर्थात फिसिकल पोलिसी र मौद्रिक पोलिसीबीच तालमेल नहुँदा अर्थतन्त्र कोमामा जान ठिक्क परेको अवस्था देखिन थालिसकेको छ ।
यो अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्ने हो भने अब सरकार र राष्ट्र बैंकले सोच्न ढिलो भैसकेको छ । नत्र जर्जर अवस्थामा पुगेको अर्थ उस्किनुको सट्टा भासिन सक्छ । आफ्नो स्वार्थ र दोषारोपण भन्दा पनि अर्थतन्त्रका विषय वस्तुलाई प्राथमिकताको पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
