काठमाडौं । सरकारले उपदानमा १५ प्रतिशत कर लगाएपछि सार्वजनिक संस्थानबाट अवकास प्राप्त कर्मचारी सर्वोच्च अदालत धाउन बाध्य भएका छन् । उपदान रकममा सरकारले १० प्रतिशत बढी कर असुलेपछि सार्वजनकि संस्थानका कर्मचारी सो बढी लिएको कर फिर्ता पाउँ भनि अदालत गएका हुन् ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा(१) को प्रविबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) मा स्वीकृत अवकास कोषबाट भएको योगदानमा आधारित अवकास भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा ५ प्रतिशतका दरले कर कट्टा थरी भुक्तानी गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो अवकास कोषमा १५ प्रतिशत कर काटेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले समेत बढी असुल उपर गरेको कर फिर्ता गर्न उत्प्रेषण आदेश जारी गरी मुद्दाको निरुपण समेत भैसकेको छ । कर कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत वास्ता नगरी ३० वर्ष काम गरेर सेवा निर्वत्त भएका कर्मचारीलाई अवकास पाएपछि सर्वोच्च छिर्न बाध्य बनाएको गुनासो सार्वजनिक संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले गर्दै आएका छन् ।
‘सेवा अवधि सकिएर अवकास प्राप्त हामीलाई सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाउन बाध्य पारिएको छ,’ सर्वोच्चबाट उत्प्रेष्ण आदेश लिएका आएका एक कर्मचारीले भने ‘कर कार्यालयले कहिले बुझेर अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई यो झण्झटबाट मुक्त गर्छ ।’ हामी त दिक्क भइसकेका छौं, अदालत जाने रहर कसैलाई हुँदैन हामीलाई बाध्य बनाइएको छ ।
जीवनभरको कमाइमा कानुनले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर कर लागएरपछि त्यतिकै छाड्नु पनि भएन । कानुनी व्यवस्थाअनुसार ५ प्रतिशत करका विषयमा हामीले कुनै आवाज नै उठाउन मिल्दैन । हुँदै नभएको विषयलाई उठान गरेर अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई दुःख दिनु ठिक नभएको उनले बताए ।
सरकारले अवकास प्राप्त कर्मचारीबाट १५ प्रतिशत कर असुल उपर गरेर ५ प्रतिशत कर राजस्व खातामा दाखिल गरी बाँकी १० प्रतिशत कर आङ्घनो धरौट खातामा जम्मा गरेको छ । सरकारको कर कार्यालयले गरेको यो कार्य कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निवेदक (अवकास कर्मचारी) बाट कर वापत असुल उपर गरेको रकम फिर्ता गरिदिनु भनी उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको उक्त कार्यमा आलटाल भए निवेदकको नाममा परमादेश समेत जारी गर्न सक्ने देखिएको छ ।
कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोषलगयातका सबै सार्वजनिक संस्थानबाट अवकास पाएका कर्मचारीले सर्वोच्चबाट आदेश ल्याएर बढी असुल उपर गरेको कर फिर्ता लिने गरेका छन् ।
