काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको खातामा ६२ अर्ब रुपैयाँ पठाएको छ । राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको निर्देशनमा स्थानीय सञ्चित कोषको पैसा वाणिज्य बैंकहरूको खातामा पठाएको हो । २० वाणिज्य बैंकहरु मध्ये स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बाहेक सबै वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय सरकारको पैसा चलाएका छन् ।
उनीहरूले न्यूनतम ४० करोड देखि २२ अर्ब रुपैयाँसम्म पैसा चलाएका हुन् । कुल ६० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूको खातामा पठाएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता मुक्तिनाथ सापकोटाले बताए ।
अर्थमन्त्री डा.महतले भदौ २१ गते स्थानीय सञ्चित कोषको पैसा अर्को निर्णय नहुँदासम्म ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय कार्यान्यवन गर्न मन्त्रालयले भदौ २४ गते राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो ।
महालेखाबाट आवश्यक विवरण प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले भदौ २५ गते वाणिज्य बैंकहरूको खातामा स्थानीय सञ्चित कोषको पैसा पठाएको हो । यस्तो पैसा राष्ट्र बैंकले सरकारको अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि बैंकहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने शर्तमा पठाउन लगाएको हो । यसले तरलतालाई सह गर्ने बताइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय सञ्चित कोषको पैसा क्रमशः घटाउँदै उक्त पैसा आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा उपयोग नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन हुने गरी अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिएको हो।
स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत अंश वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न दिने गरी मिति २०७५ मंसिर ५ देखि सुविधा प्रदान गर्दै आएको हो ।
पछिल्लोपटक मिति २०७९ पुस २ को सरकारको निर्णयअनुसार २०८० असार मसान्तसम्मका लागि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात रकममध्ये ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपको रूपमा गणना गर्न दिने गरी सुविधा प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि स्थानीय सञ्चित कोषको पैसालाई सरकारले फिर्ता लिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले गत असार मसान्तदेखि यस्तो सुविधा खारेज गर्दै सञ्चित कोषमा भएको ८५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ फिर्ता लगेका थियो ।
