काठमाडौं । जारी गर्ने सहमत भएका छन् । युक्रेन–रसिया युद्धका कारण संयुक्त घोषणापत्र जारी हुने नहुने भन्ने अन्योलताबीच सबै देश यो निर्णयमा पुगेको हो । युरोपियन युनियनसहित १९ बलियो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्र सदस्य छन् । अफ्रिकन युनियन जोडिएसँगै अब २१ सदस्य भएको छ । विश्व अर्थ व्यवस्थामा जी २० देशहरुको ८५ प्रतिशत हिस्सा छ ।
जी–२० को अध्यक्षता गरिरहेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘हाम्रो साथीहरुको कडा मिहिनेत र तपाईंहरुको सहयोगले नयाँ दिल्ली जी २० लिडर्स घोषणापत्रमा सहमति जुटेको छ,’ उनले भनेका छन् ‘संयुक्त घोषणापत्र जारी हुनुलाई भारतले आफ्नो सफलता मानेको छ ।
अर्थतन्त्र राम्रो भएका १९ देश सहभागी भएको सम्मेलनले जारी गर्ने सहमति गरेको २० घोषणापत्रमा दिगो विकासका लक्ष्यलाई गतिशील बनाउने, हरित विकास सम्झौता, मल्टिपोलर वर्ल्ड लगायतका विषय समेटिएको बताइएको छ ।
घोषणापत्रमा के छ ?
राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अनुपस्थित सम्मेलनमा अमेरिका, बेलायत लगायतका देशले युद्धले पारेको असरबारे मुद्दा उठाएका थिए। सम्मेलनमा सहभागी टर्किए, भारत, चीन, रसिया लगायत केही देश युद्धको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैन थिए ।
संयुक्त घोषणापत्र जारी नहुने सम्भावना थियो। भारतमा भएको जी–२० देशका विदेश मन्त्री र अर्थमन्त्रीहरुको बैठक युद्धकै विषयमा अड्किएर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न असफल भएको थियो।
तर शनिबार सबै देशले रसिया युक्रेन मुद्दाबारे पहिलाकै धारणालाई कायम राख्ने निर्णय गरेसँगै संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेको हो । गत वर्ष बालीमा भएको सम्मेलनमा पनि युद्धबारे मतभेद भएको थियो। तर नेताहरुले त्यसबेला फरक धारणासहित घोषणापत्र ल्याएका थिए । यो वर्ष रसियामाथि युक्रेन युद्धलाई लिएर घोषणा पत्रमा कुनै प्रश्न उठाइएको छैन ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको सम्मेलनमा जी–२० ले निम्न घोषणा गरेको छः
बलियो, दीर्घकालीन, सन्तुलित र समावेशी वृद्धि
दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिलाई गति दिने
दीर्घकालीन भविष्यको लागि हरित विकास सम्झौता
एक्काइसौँ शताब्दीका लागि बहुपक्षीय संगठनहरू
बहुपक्षवादलाई पुनर्जीवित गर्ने
युक्रेनबारे घोषणापत्रमा के भनिएको छ ?
घोषणापत्रमा युक्रेनमा जारी युद्धको सन्दर्भमा गत वर्ष बालीमा भएको छलफललाई दोहो¥याइएको छ । जी–२० सम्मेलनका रुपमा नयाँ दिल्लीमा भएको सम्मेलन अन्तिम भएको बताइन्छ । शनिबार जी २० मा अफ्रिकन युनियनलाई पनि सदस्य राष्ट्र बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। सो प्रस्ताव मोदीले नै राखेका थिए । यसलाई पनि भारतले आफ्नो जीतका रुपमा पेश गरेको छ ।
नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘युक्रेनको युद्धका सम्बन्धमा बालीमा भएको छलफललाई दोहो¥याउँदै हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघ संघीय सुरक्षा परिषद् र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका प्रस्तावहरूमा हाम्रो राष्ट्रिय अडानलाई दोहोर्यायौँ र सबै देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, उद्देश्य र सिद्धान्त अनुरूप सहयोग गर्नुपर्छ भनेर जोड दिएका छौँ।’
‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार सबै देशले क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता वा अन्य कुनै पनि राज्यको राजनीतिक स्वतन्त्रता विरुद्ध क्षेत्रीय अधिग्रहण वा बल प्रयोगको खतराबाट टाढा रहनुपर्छ। आणविक हतियारको प्रयोग वा प्रयोगको धम्की अस्वीकार्य छ ।’
सन् १९९९ मा एसियामा दिखएको वित्तीय संकटपछि अर्थमन्त्रीहरू र बैंकका गभर्नरहरूले विश्वव्यापी आर्थिक र वित्तीय मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने उद्देश्यका साथ एउटा फोरमको रूपमा भएको थियो ।
त्यसपछि सन् २००८ मा यसलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा विस्तार गरिएको हो । यसलाई सन् २००७ को विश्वव्यापी आर्थिक संकट देखिएका बेला विभिन्न देशका सरकार प्रमुखहरूको तहमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । र २००९ मा, ‘अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगको लागि प्रमुख फोरम’ को रूपमा यसले निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको छ ।
जी २० ले सुरुमा बृहत् आर्थिक मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो, तर पछि आएर यसले व्यापार, दिगो विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र भ्रष्टाचार विरुद्धका अन्य मुद्दाहरूमा पनि आफ्ना एजेन्डालाई विस्तार गरेको छ ।
