काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन अर्थात मन्दीमा गएको अर्थतन्त्रलाई पुर्नजीवित गर्ने प्रयास सुरु गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खर्च बढाएर बजारमा पैसा पठाउन स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने निर्णय गरेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच भदौ लागेपछि निक्षेप खोसाखोस हुन थालेपछि सरकारले स्थानीय तहमा जाने रकमको ९० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने सुविधा दिएको हो । वाणिज्य बैंकहरूले भने स्थानीय तहको १०० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
गत साताअन्त्यमा सरकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओहरूलाई बोलाएर ब्याजदर बढाएर सरकारलाई असफल बनाउन लागेको भन्दै हपारेका अर्थमन्त्री डा. महतले हिजा स्थानीय तहमा जाने ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने निर्णय गरेका हुन् ।
बैंकको ब्याजदर उकालो लाग्ने देखेपछि अर्थमन्त्रीले सो निर्णय लिएका हुन् । ‘स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिने सुविधा हटाउन अहिले ६० प्रतिशत मात्रै रकम गणना गर्न दिने निर्णय गरेका हौं’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘नेपाल बैंकर्स संघले अधिकारीहरू स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न नदिँदा वाणिज्य बैंकको आधारदर ०.२ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने बताउँछन् ।’
अर्थमन्त्री डा.महतले आगामी चैतसम्म उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न किल्ने व्यवस्था गरेका हुन् । यसअघि सरकारले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएको थियो ।
२०७९ साउन २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएका थिए । उक्त सुविधा पुस मसान्तसम्म दिइएको थियो ।
सरकारले बजारमा पैसा पठाउनको लागि यस्तो नीति लिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । बैंकहरूबीच निक्षेप तानातान हुँदा फेरि कर्जाको ब्याजदर बढ्न सक्ने देखेर यो निर्णय गरेका हुन् ।
सरकारको पैसा बैंकमा राख्दा पनि निक्षेपमा देखाउन पाइँदैन । बैंकले उक्त रकम निक्षेप मान्दै कर्जा दिन पाउँदैन । यो व्यवस्था अनुसार अव सरकारले राखेको स्थानीय तहमा जाने पैसा ६० प्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिने छ र यसले सीडी रेसियो व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूलाई सहज हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी सञ्चित कोषको पैसालाई निक्षेप गणना गर्न दिए उक्त रकमका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् ।
