काठमाडौं । एफएटीएफ एपीजीका बैठकमा सहभागी हुन गएका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आज स्वदेश आउँदैछन् । मौद्रिक नीति ल्याउने संघारमै बैठकमा सहभागी हुन गएका गभर्नर आएपछि तत्काल राष्ट्र व्यवस्थापनको बैठक बसेर आगामी आवको लािग तयार पारेको मौद्रिक नीतिको ड्राफ पास गर्नेछ ।
राष्ट्र बैंक अनुसन्धान ब्यूरोले तयार पारेको उक्त ड्राफमा कर्जा विस्तारका लागि घरजग्गा तथा सेयर कर्जा, सवारी साधन कर्जालगायतका कर्जालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । अहिल बैंकहरूमा पैसा थुप्रदा राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक कारोबार ०.४४ प्रतिशतमा घटिसकेको छ । उच्च ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्रले कर्जा लिइरहेका छैनन् ।
बजारमा तरलता थपिदै गएपछि अर्थात जब जब तरलता सहज बन्छ त्यति बेला राष्ट्र बैंकले सेयर धितो, घरजग्गा तथा सवारी साधन कर्जाको सीमालाई खुकुलो बनाउँछ । अहिले बैंकहरूमा पैसा थप्रिएकोले मन्दीमा गएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन राष्ट्र बैंकले यी कर्जाको सीमालाई संशोधन गरेर बढाउने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जाको सीमालाई बढाएर २५ करोडसम्म पुर्याउने, रियल स्टेट कर्जाको धितोको मूल्यांकनको आधारमा स्थान अनुसार फरक दरलाई बढाएर १० प्रतिशत थप्ने, सवारी साधन कर्जामा समेत केहि राहत दिने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत आवको लागि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशत तोकेको थियो । तर, यो आर्थिक वर्षमा लक्षित कर्जा विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा हुने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ । यदि लक्षित कर्जा विस्तार हुन सकेको भए लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि दर कायम हुन्थ्यो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य सहित बजेट ल्याएको छ । सो आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कम्तीमा पनि १३ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुनुपर्ने जानकारहरूले विभिन्न फोरममा बताउँदै आएका छन् । बैंकर भुवन दाहालले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भनेजति आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न निजी क्षेत्रतपर्फको कर्जा विस्तार १३ प्रतिशत हुनुपर्ने हाम्रोअर्थसँथको कुराकानीका बताएका छन् भने पूर्व अर्थमन्त्री÷गभर्नर डा.युवराज खतिवडाले ११ प्रतिशको हाराहारीमा कर्जा विस्तार हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सामान्यतया कर्जा विस्तार भनेको मूद्रास्फिति र आर्थिक वृद्धिको जोड्दा पुग्ने अंकसम्म राख्नु ठिक हुने बुझाइ छ । यसो हुँदा राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा यहि पेरिफेरिमा रहेर कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको ड्राफ भएको बुझिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले २१ प्रतिशत लक्ष्य राख्दा २८ प्रतिशतसम्म ऋण विस्तार भयो । त्यसपछि वित्तीय बजारमा लगानी योग्य रकमको हाहाकार भयो । राष्ट्र बैंकले कतिपय वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगायो । विदेशी सञ्चिति घट्यो । देशको शोधनान्तर अवस्था १४ महिनासम्म घाटामा गयो ।
पैसाको अभाव हुँदा बैकहरूले ब्याजदर बढाए । जसले बैंकहरूको कष्ट अफ फण्ड बढायो । तर, कर्जाको ब्याजदर बढी भएको भन्दै कर्जा विस्तार भने लक्ष्य अनुसार हुन सकेन । अहिले बैंकहरू टन्न पैसा थुपारेर बसेका छन् ।
