मौद्रिक नीति आउने संघारमा छौं । आगामी आवको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या केहि हदसम्म सेटल गर्ने गरी, निराकरण गर्ने गरी, समस्या ग्रस्थ क्षेत्रलाई अलिकति सुधार गर्ने गरी सबैको मोरल बुष्ट गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीति भनेको एउटा मौद्रिक विषयमात्रै हो । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै समस्या हल गर्न सक्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको मुख्य व्यवस्था भनेको प्राइस स्थायित्व हो । प्राइस स्थायित्वलाई मध्येनजरमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंककले वित्तीय स्थायित्व रहने गरी काम गर्छ ।
राजस्व कसरी सिर्जना गर्ने कस्ता कस्ता आर्थिक प्याकेजहरू लिएर आउने आर्थिक वृद्धिदरलाई उकास्नको लागि रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने यी सबै कुरामा मौद्रिक नीतिले हात हाल्न सक्दैन । अर्थतन्त्रका सबै पक्षको सुधार गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्न सक्दैन । बजारले पनि त्यो अपेक्षा गर्नु हुँदैन । मौद्रिक नीतिको सीमा बझ्नु पर्छ । यद्यपि मौद्रिक नीति बनाउँदा यसको सीमामा रहेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको मुख्य समस्या भनेको ब्याजदर बढेको र लगानी हुन नसकेको हो । सीडी रेसियो सहज भएको छ ।निक्षेपमात्रै लिने कर्जा प्रवाह नगर्ने हो भने बैंकहरूको कष्ट अफ फण्ड बढ्छ । निक्षेपमात्रै लिदा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा केहि भएपनि ब्याजदर घटाउनै पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
अहिले ब्याजदर अलि उच्च भएर अप्ट्यारो परेको अवस्था छ । गत वर्ष घाटामा रहेको देशको शोधनान्तर स्थिति २५५ अर्ब बचतमा छ । रेमिट्यान्स पनि राम्रो छ । विदेश जाने पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् ।
यसको अर्थ अर्थतन्त्रले सकारात्मक सन्देश दिइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्ने हो । ७ प्रतिशतको मुद्रास्फिति घटेर ६.८३ प्रतिशतमा आएको छ । जेठमा तल आयो । यो महिना पनि घट्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा गहिरेको पनि छैन उत्पादन बढिरहेको अवस्था पनि छैन । गत वर्ष १९/२० सय अर्ब भएको यो वर्ष आयात १६ सय अर्बभन्दा माथि जान्छ जस्तो देखिएको छैन ।
उत्पादन नहुँदा निर्यात पनि घटेको अवस्था छ । अहिले हाम्रो मुख्य समस्या भनेको कर्जा नगएको र अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अवस्था हो । रियल स्टेट, हाउसिज तथा पुँजी बजारमा मन्दी देखिएको छ । उद्योग कल कारखानामा मन्दी, व्यापारमा मन्दी, मान्छेहरूले सटर बन्द गरेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन केहि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै छ ।
यसो भनिरह्दा हामी विश्व बजारको परिस्थितिलाई भुल्न सक्दैनौ । कोभिडपछि विश्वमा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । विश्व बैंक र आईएमएफ जस्ता संस्थाले ब्याजदर बढाउनु पर्छ भनिरहेका छन् । विश्व एकातिर गहिरहेको छ, नेपालको परिस्थिति अर्कोतिर छ । ब्याजदर बढाएर लक्षित मुद्रास्फिति राखेर ब्याजदर पनि सोहि अनुसार तल ल्याउने उनीहरू आशय छ । हामी त्यो कुरालाई पनि नजर अन्दाज गर्न सक्दैनौ । हामीले यी संस्थाबाट सुविधा पनि लिएका छौं ।
यी संस्थाहरूको आशय र विश्व बजारको परिस्थिति अनुसार कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने अवस्था छ भने नेपालको परिस्थितिको कुरा गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा पठाएर उत्पादन बढाएर, रोजगारी बढाएर बिजनेश व्यापारलाई चलायमान बनाउनु पर्ने भएकाले यहाँ कज बढाउनु पर्ने अवस्था छ । कर्जा बढाउन ब्याजदर घटाउनु पर्ने अवस्था छ । कर्जा बढाउन रिफानान्सिङ सुविधाहरू दिनुपर्ने पनि देखिन्छ । पैसाको सप्लाइ देखाउनु पर्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा मौद्रिक नीति ल्याइरहँदा मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने हामी उद्योग व्यवसायलाई एकदम माथि लैजाने तहल्का नै मच्याउने र ब्याजलाई एकदम घटाएर तल लैजाने, कर्जा विस्तार २०/३० प्रतिशतले गर्ने भन्ने अवस्थामा पनि हामी जान सक्दैनौ । अहिले हामी विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिएर जान सक्दैनौ । कोभिडको बेला भएको लगानीलाई उकास्न भनेर ५७ अर्बको रिफाइन्सलाई बढाएर २१२ अर्ब पुर्याएका हौं । यो लगानीको नियति हामीले भोगिसकेका छौं, यस्तो गल्ती दोहोराउन दिनु हुँदैन । त्यसले गर्दा विस्तारकारी मौद्रिक नीति बनाउन सक्दैनौ भने अर्कोतिर विश्व बैंक र आईएमएफले भनेको जस्तो गरि सबैतिर टाइट टाइट गराउन पनि सक्दैनौं । उसले भने अनुसार गर्दा टाइट मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ।
सोही कारण आगामी मौद्रिक नीति अलि अलि खुला पनि गर्ने अलि अलि टाइट पनि गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । भन्नुको अर्थ ‘बीचको मोड्रेट’ ब्यालेन्स खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । उद्योग कल कारखानालाई चलाउन केहि बुष्टअप पनि गरिदिनुपर्छ ।
कसरी गर्ने त बुष्टअप भन्दा केहि ब्याजदर घटाउने, रिफानान्सका लागि अहिले भएको ५७ अर्ब चलाउन दिने अर्थतन्त्रका अरु क्षेत्रमा पनि मागे अनुसार पुरा गर्न नसके पनि त्यो क्षेत्रलाई राहत दिँदा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा धरासायी हुन्छन् कि हुँदैनन् यहि कुरालाई हेरेर केहि केहि माग पुरा पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ ।
हाउजिङ क्षेत्रमा केहि खुकुलो पारिदियो भने यो सेक्टरमा कर्जा बढ्न थाल्छ । त्यतिमात्रै होइन, घर बनाउन आवश्यक पर्ने सबै उद्योग कल कारखानाबाट उत्पादित उत्पादनको खपत बढ्छ । घर बनाउँदा इँटा, बालुवा, ढुंगा, सिमेन्ट डण्डीलगायत अन्य उत्पादनको पनि खपत बढ्छ । यसका साथै रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । यसो गर्दा अर्थतन्त्रलाई बिगारी हाल्ने नासिने हुँदैन । रियल स्टेटमा पनि ३० लाई ४० र ४० लाई ५० प्रतिशत बनाउन सकिन्छ । यस्तो ढंगबाट हामी जान सक्छौं ।
त्यस्तै पुँजी बजारको १२ करोडको सीमालाई बढाएर ३० करोड पुर्याउन पनि सकिन्छ अर्थात हटाउन पनि सकिने भयो । त्यसलाई थातिनै राख्ने हो भने पनि जोखिम भारमा पनि केहि गर्न सकियो ।
जसका कारणले आर्थिक गतिविधि कम भएको छ । मार्जिन कलमा धेरै कर्जा थयो रिक्स भयो भनेर यसमा लगाम लगाउन १५० प्रतिशत जोखिम भार लगाइएको छ । त्यति नै राखिराख्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन । २५ लाखसम्म यस्तो कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिम भार राखिएको छ । अब अहिले ५० लाखलाई गर्ने हो कि १ करोडलाई पो गर्ने हो कि यस्तो पनि गर्न सकिन्छ । अथवा संस्थागत लगानीलाई १२ करोडको सीमा हटाउने हो कि यी कुरामा हामीले छलफल गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केहि केहि विषयमा एडजष्ट गर्नु पनि पर्छ ।
(यो भनाइ राष्ट्र बैंक सञ्चालकको नभइ उनको व्यक्तिगत विचार हो । शिवाकोटी राष्ट्र बैंकमा पूर्व डेपुटी गभर्नर हुन् )
