काठमाडौं । सरकारले एक अर्बभन्दा बढी खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको निगरानी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विशेष अनुगमन समिति बनाएर अर्बमाथिका सबै आयोजना आफ्नै निगरानीमा अनुगमन गर्ने योजना बनाएको कार्यालयले बताएको छ ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरूसहित सबै सरकारी निकायहरूसँग एक अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन योजना माग गरेको छ । मन्त्रालयहरुको एक अर्बमाथिको आयोजनाहरुको कार्यान्वयन योजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिसकेका छन् ।
आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा समिति बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत ठूला आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने सरकारको योजना छ । यस्ता कार्ययोजनाअनुसार काम भए/नभएको हेर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाएर नियमित रिपोर्टिङ लिने योजना छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायहरुले असारभित्रै सबै कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजनाहरू बनाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको गतिविधि हेर्न सकिने गरी एक्सन रूम समेत तयार छ । खासै प्रयोगमा नरहेको सो एक्सन रूम समेत प्रयोग गरेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ ।
सरकारको घोषणाअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकम रोक्का पनि गर्नसक्छ । यस्तो शर्त पूरा गर्न साउन मसान्तसम्म बोलपत्र आह्वान गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ ।
तर, बोलपत्रको कागजात तयार गर्नुपर्नेदेखि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेकै अवस्थामा कात्तिकभित्र नयाँ आयोजनाहरूको ठेक्का लगाउन मुस्किल पर्ने अहिले पनि देखिएको छ ।
‘ठूला आयोजनामा ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएपछि कम्तीमा ४५ दिनको समय दिनुपर्छ, अर्को ४५ दिनभित्र मूल्यांकन सकेर ठेक्का लगाउन मुस्किल हुने भन्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
