काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब २७ दिनमात्रै बाँकी छ । सरकारले असार ३ गतेसम्म १ खर्ब ५३ अर्ब ७६ करोड पुँजीगत खर्च छ । सरकारले पुँजी निर्माण क्षेत्रमा गरेको सो खर्च कुल पुँजीगत खर्चको ४०.४२ प्रतिशतमात्रै हो । सरकारले चालु आवको लागि ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो ।
विकास निर्माणमा खर्च हुने बजेट खर्च नभएपछि यसको मार राजस्वमा परेको छ । चालु आवको यो अवधिसम्म जम्मा ६०.४५ प्रतिशतमात्रै राजस्व उठेको छ । अब राजस्व उठ्ने दिन जम्मा २८ दिन छ । यसैबीच सरकारको खर्च र राजस्वको अन्तर २ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । राजस्वभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारी खर्च नै धान्न सरकारलाई धौ धौ परेको छ । यस्तै हुने हो भने सरकारले अबका दिनमा कर्मचारीहरूलाई तलव खुवाउन समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था नआउँला सकिन्छ ।
सरकारले यो असार ३ गतेसम्म जम्मा ८ खर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेर ११ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । सो खर्चमध्ये ८ खर्ब ७८ अर्ब चालु खर्च हो भन २ खर्ब ३० अर्ब पुँजीगत खर्च हो । सो शीर्षकमा हालसम्म १ खर्ब ४५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।
सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि बजेट नै संशोधन गरेको छ । २०७९ जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका छन् । उनले बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब अर्थात् १४ प्रतिशतले घटाएका हुन् ।
उनले चालु खर्च ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोडबाट १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोडमा झारेको बताएका छन् । त्यस्तै पूँजीगततर्फ गत जेठ १५ मा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड छुट्याइएकोमा ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयँँमा झारिएको छ । वित्तीय व्यवस्थामा २ खर्ब ३० २१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा २ खर्ब १४ करोड मात्र छुट्याइएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि घटाएका छन् । गत जेठ १५ मा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो । तर, घटाएर १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड संकलन हुने अनुमान गरिएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
