काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमारी शाहीले प्रस्तुत गरेका आगामी आवका लागि कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख रुपैयाँ , पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ६० हजार, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत दुई अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
साथै खर्च बेहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ५० करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ९ अर्ब ४१ करोड १७ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५२ करोड तीन लाख, चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ३ अर्ब ८६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ७७ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६२ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मा ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।
बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सह लगानी वृद्धि गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषि तथा पशुपंछी वन तथा जडीवुटी र एकीकृत पर्यटन क्षेत्रको व्यावसायीकरण र बजारीकरण गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी र आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा लागानी वृद्धि गरी सामाजिक विकास र सांस्कृतिक रुपमान्तरण गर्ने, एकीकृत गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
कृषि तथा पशुपंछी क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण, पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा एकीकृत पर्यटन सर्किट विकास, शिक्षा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि, गुणस्तर सुधार एवम् विशिष्टिकरण, वन जैविक विविधता तथा जलाधारको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत साधानको दिगो उपयोग, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, युवा खेलकूद भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको संरक्षण प्रवद्र्धन तथा विकास लगायतलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
बजेटले प्रदेश आयोजना बैंकमा सूचीकृत आयोजना छनोट र प्राथमिकीकरण गर्ने वर्तमान प्रयासलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।
बहुसङ्ख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति लिइने, आगामी वर्षदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भएका, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पूरा भएका जग्गा प्राप्तिलगायतका तयारी पूरा भएका आयोजना मात्र छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने, आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन योजना कार्यविधिलगायतका सम्पूर्ण तयारी भदौभित्र पूरा गरी कार्यान्वयन गरिने प्रस्ताव समेत बजेटमा गरिएको छ ।
बजेटमा सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । धनगढी– अत्तरिया मनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रदेश राजधानी निर्माणको गुरुयोजना निर्माण, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण क्षेत्र सुधार कार्यक्र पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।
साथै एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र उपयोग, कृषिमा शून्य व्याज दर, थारु समुदायमा रहेको भलमन्सा प्रथाको उचित व्यवस्थापन, पहाडी जिल्लामा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार, एक घर एक धारा अभियान, एक स्थानीय तह एक पाठशालालगायत आकर्षक कार्यक्रम तथा योजना बजेटमा उल्लेख छ ।
