काठमाडौं । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र खस्कदा सबैको कन्भिडेन्स् लेभल लुज भइरहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट आएको छ । यसको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिएर काम गर्न सक्यौ भने हामी रिभाइभ भइहाल्छौं, त्यति गाह्रो पर्ला जस्तो लाग्दैन ।
राम्रो अर्थतन्त्र सानो छ, सानो अर्थतन्त्रलाई माथि तान्न त्यति गाह्रो हुँदैन । हामी जर्मनी होइनौं । जर्मनी यूरोपको ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो र विश्वकै चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । जर्मनी रिसेसनमा जाने भनेको २०/२५ तलाबाट तल खसेको जस्तो हो भने हामी स्लो डाउनमा जाने भनेको एउटा खाडबाट वा त्योभन्दा अलि अग्लो ठाउँबाट खसेजस्तो हो । हामी धूलो टक्टकाउँदै उठ्न सकिहाल्छौं । उनीहरूलाई उठाउन त्यति सहज छैन ।
हाम्रो ३ वटा मेजर सेक्टर एउटा कृषि हो । समयमै बिउ मल दिन सक्यौ भने कृषिले राम्रो गर्छ भन्ने हो । पोहोर पनि कृृषिले राम्रो नै गरेको हो । बरु उद्योग क्षेत्रले बिगारेको हो ।
त्यसपछि पर्यटन क्षेत्र हो । त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान कम भएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा त्यसले धेरै क्षेत्रलाई राम्रो गरिदिन्छ । दुध, दहि, फलफूललगायत कृषि क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाउँछ । विश्वमा पर्यटन बढ्दै जाने देखिएको छ । भारतमा पनि एयर प्यासिन्जर बढेको छ । यो हाम्रा लागि पनि राम्रो हुन्छ ।
अर्को भनेको निर्माण क्षेत्र हो । सरकारले बजेटमा ल्याएको सिमेन्टले बाटो ढलान गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ । निर्माण क्षेत्रमा लागि आवश्यक पर्ने सबै वस्तु हामीसँग छ । हामीसँग सिमेन्ट पनि छ । छड वा डण्डी पनि छ । गिट्टी ढुंगा पनि छ । बिजुली पनि छ । हरेक वर्ष बिजुली थपिदैछ । सिमेन्ट प्रयोग गरेर बाटै ढलान गर्ने जुन नीति सरकारले ल्यायो, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कुन कुन र कहाँ कहाँका बाटाहरू हामीले ढलान गर्ने हो त्यो छनोट गरेर बजेट कार्यान्वनमा जोड दियौं भने सिमेन्ट उद्योग चम्कन्छ, गिट्टी ढुंगा, छडहरूका साथै रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।
त्यसले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन तथा पुँजी निर्माण गर्न सघाउँछ । हामी सीमित स्रोत र साधन भएको देश हो । स्रोतको साधनको प्रर्याप्तमा नहुँदा हाम्रा हरेक आवश्यकता पुरा हुँदैन । सीमित स्रोतबाट बढीभन्दा बढी फाइदा तथा उपयोगिता लिने गरी अघि बढ्नु पर्छ । राजस्व कम उठेको छ । त्यसैको आधारमा आगामी आवको राजस्व तय गरिएको छ । तर, पनि कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले अर्थतन्त्रलाई इनरलाइज गर्छ ।
हुन त खर्च घटाउने कुरा पोजेटिभ होइन । तर पनि सरकारले अलि खर्च घटाउनु पथ्र्यो । स्रोत साधन बढाएर खर्च बढाउने नै हो । अनिमात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । बजार चलायमान गराउन सक्नु पर्छ । मैले खर्च गरे तपाईको आम्दानी हुने हो । तपाईले खर्च नै गर्नु भएन भने मेरो आम्दानी हुन हुँदैन ।
खर्च चाहिँ गर्नुपर्यो तर, प्राथमिकताको आधारमा खर्च गर्नुपर्छ । जहा गरिएको लगानीले हामीलाई लामो समयसम्म फाइदा होस् । त्यसले हामीलाई रिटर्न दिन सक्यो ।
आज बिहान एउटा समाचार पढ्दै थिए । धरानमा सुरुङमार्ग ल्याउने बाटो । जहाँ १ घण्टाभन्दा बढी लाग्ने बाटो १० मिनेटमा नै पुग्ने ।
१ घण्टाको बाटो १० मिनेटमै पुग्ने भनेको तपाईको खर्च त लाग्ला तर, त्यसको प्रतिफल हेर्नुस् न । बसौंसम्म पेट्रोल डिजेल कतिको बच्छ । त्यो बाटो हिडे वापत गाडीहरू बिग्रन्छ होला, त्यसको पार्टपूर्जा, टायर नै भन्नुस् र मान्छेको समयनै कति बच्छ । यो खाएर उडाउने अर्च नभइ लगानीबाट पुँजी निर्माण हुने खर्च हो । खर्च घटाउने त तर समग्रमा खर्च बढाउनेमा काम गर्नुपर्छ ।
त्यो कुरा हाम्रो सरकारलाई थाहा नभएको होइन । हाम्रा कर्मचारी तन्त्रलाई पनि थाहा नभएको होइन । हामी कहाँ मार खान्छौ भने कार्यान्वयमा मार खान्छौं । राजस्वमा चुनौती हो । बोर्डरदेखि ठाउँ ठाउँमा राजस्व चुहावट भएको होला । त्यसको लागि बोर्डरमा रोक्नु पर्यो ।
एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर बोर्डरमा राजस्व चुहावट नहुने गरी पुलिस प्रशासनदेखि प्रविधिसम्मलाई चुस्त पारिएर १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व थपियो भने राज्यलाई त त्यसले फाइदा गर्छ नि । काम त गर्न पर्यो नि । त्यस्ता खालका सरकारको ध्यान जानु पर्छ ।
त्यसै गरी पसल पसलमा सामान किनेर ल्याउँदा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बिल देखाउनुस् भन्ने, सबैलाई भ्याट बिल लिनुस् भनेर प्रोत्साहन गर्ने त्यो भने न्युनवीजकीकरणका समस्या समाधान हुन्छ र हाम्रो राजस्व पनि बढ्छ ।
अहिले हाम्रो राजस्व प्रणाली जसले ट्याक्स तिरेको छ त्यसलाई बढी लगाउने र नतिर्ने वा कर छलि गर्ने भइरहेको छ । त्यसलाई दायरामा ल्याउन साधन परिचालन गर्नुपार्यो ।
अनि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने खालको परियोजना बनाउनु पर्यो । कार्यान्वय गरेपछि न विदेशी ऋण तथा अनुदान आउने हो । खर्च गरेपछि शोधभर्ना दिने हो । खर्चै नभएपछि पैसा आउने कुरै भएन । त्यो खर्च बढाउने क्षमता हामीले बढाउनु पर्यो ।
अहिले ३ सय अर्बभन्दा बढी पु्ँजीगत खर्च गर्ने क्षमतै छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई । ३ सय अर्ब त अहिलेसम्म कहिले पनि खर्चै भएको छैन । २७१–२७२ अर्बसम्म खर्च भएको छ । भनेपछि ३ सय अर्बभन्दा कम खर्च गर्ने हाम्रो क्षमता रहेछ, भन्ने हो, स्थानीय तहमा अलि अलि खर्च भइरहेको होला, यो संघीयतर्फको हो ।
त्यसैले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्यो, खर्च गर्नुपर्यो र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्यो र अर्को खर्च गर्नको लागि स्रोत र साधन परिचालन गर्नुपर्यो । त्यसका लागि राजस्वमा जहाँ जहाँ लुपहोल छन् । त्यसलाई टाइट गर्नुपर्यो ।
त्यसैगरी विश्व बैंक, आईएमएफजस्ता द्विपक्षीय सहयोगको लागि जुन अनुदान र ऋण लिने गरेका छौं, उहाँहरूसँग सहयोग लिन सकियो भने हामीले चाँडै नै अर्थतन्त्रको सुधार गर्न सक्छौं । हामी सुधारै गर्न नसक्ने अवस्थमा पुगेका होइनौं । हाम्रो ‘ग्रोथ’ अलि कम भएको हो, त्यसलाई एक्पटाइज गर्न सकिन्छ ।
चौथो त्रैमासको जीडीपी ग्रोथको रिपोर्ट आएपछि सबैको आत्मबल विस्तारै बढ्दै जान्छ ।
