काठमाडौं । नेपालमा गाँजा खेती गर्न दिने प्रक्रिया केहि हदसम्म अघि बढेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले अस्ति जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा औषधि प्रयोजनको लागि गाँजा खेती गर्न दिने व्यवस्था गरे । त्यसको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.महतले गाँजा खेती गर्नको लागि कार्यविधि बनाउने तयारी सरकारले गरेको बताए । बजेट १०५ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ‘औषधिजन्य प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।’
बजेट भाषणकै क्रममा बुँदा आउँनै गर्दा हाँसेका अर्थमन्त्री महतले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा पनि सो प्रश्नको उत्तर दिएनन् । फेरि फ्लोरबाट उत्तर नपाएको जिज्ञाशा आएपछि उनले हाँस्दै गाँजा खेतीको कार्यविधि सरकारले बनाउने बताए ।
यसअघि पनि गाँजा खेतीले लागि संसदमा कुरा भने नउठेको होइन । पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तमाङले संसदमा २०७६ फागुन १९ गते ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक–२०७६’ संघीय संसदमा दर्ता गराएका थिए । त्यतिबेलादेखि नै नेपालमा गाँजा खेतीको चर्चा परिचर्चा चल्दै आएको थियो । अहिले बजेट भाषणमा पनि आयो ।
अर्थमन्त्रीले त्यो बताए पनि र बजेटको बुकमा समावेश गरेपनि नेपालमा गाँजा खेती प्रतिबन्ध छ, कानुनले दिँदैन । नेपालले लागूऔषध नियन्त्रण ऐन–२०३३ मार्फत् गाँजा खेती, भण्डारण, ओसारपसार र सेवनलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । अहिलेसम्म सोही ऐनअन्तर्गत गाँजाखेती, उत्पादन, ओसार पसार गर्नेलाई कानुनी कारवाही पनि हुँदै आएको छ ।
आर्थिक सवलीकरणको मेरुदण्ड बन्न सक्छ गाँजा
हाल नेपालबाट वार्षिक लगभग २०० मिलियन यूएस डलर रिटेल मूल्यको गाँजा र ३५० मिलियन यूएस डलर रिटेल मूल्यको चरेस विश्वबजारमा प्रवेश गइरहेको बताइँदै आएको छ । प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले सन् २०१२ मा तस्करी गरिँदैको अवस्थामा ४७ टन गाँजा बरामद गरेको थियो । त्यसपछि पनि छिटफूट यस्ता तस्करीहरू हुने गरेका छन् ।
नेपालबाट वार्षिक कम्तीमा ५ सय ५० मिलियन यूएस डलर रिटेल मूल्यको गाँजा र चरेस चोरी निकासी हुने गरेपनि नेपालका उत्पादक र बिचौलियाको हातमा भने लगभग सय मिलियन यूएस डलर मात्र पर्ने गरेको बुझिन्छ । नेपालमा गाँजाले कानुनी मान्यता पाउँदा सुरुको वर्षमै लगभग ५ हजार मिलियन रिटेल मूल्यको गाँजा र चरेस निकासी हुने र लगभग ३ हजार ३ सय मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल भित्रने छ । यो मूल्य भनेको अहिले विनियम दर अनुसार ४ खर्ब ३५ अर्बभन्दा बढी हो ।
गाँजा खेतीलाई यदि सरकराले प्रोत्साहन गर्यो अर्थात कानुनी बन्देज खोलिदियो भने आगामी वर्षमा लगभग ५० प्रतिशतको दरमा वृद्धि हुने अनुमान जो कोहीले लगाउन सक्छ । गाँजा, चरेस खुला हुँदाका बखत नेपालमा अवैध रुपमा भित्रिने औषधी लगभग ६० प्रतिशत नियन्त्रण हुनेछ । त्यसका कारण लगभग १ सय ८० देखि २ सय ४० मिलियन यूएस डलर बाहिर जानबाट रोकिने अनुमान छ ।
एसियाबाट युरोप र अमेरिकामा तस्करी हुने ६ प्रतिशत गाँजा र चरेस नेपालकै हो भन्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०१७ मा मात्र ७.७ बिलियन यूएस डलर कारोबार हुँदै गरेको विश्वको गाँजा कारोबार औसत वृद्धि ३७ प्रतिशत कायम गर्दै २०२३ सम्ममा ६५ बिलियन यूएस डलर पुग्ने अनुमान छ ।
स्वास्थ्य लाभ र मनोरञ्जनका लागि खानामा समेत प्रयोग हुने गाँजाले संसारभर कानुनी मान्यता पाउँदै आएको छ । २०१७ मा ८.४ बिलियन यूएस डलरको गाँजा हालिएको खाना र पेयको कारोबार भएको छ भने २०२२ सम्ममा २५ प्रतिशत वृद्धि भई २५.७ बिलियन यूएस डलरको गाँजा हालिएको खाना र पेयको कारोबार हुने अनुमान छ । विभिन्न अध्ययन रिपोर्टहरूमा उल्लेख गरेअनुसार ७ वर्षभित्रै संसारमा गाँजामा कुल बजार मूल्य १ सय ९४ बिलियन यूएस डलर पुग्ने देखिन्छ ।
गाँजाको सम्भाव्यता
पहिला गाउँ, सहर सबै ठाउँमा जडीबुटी प्रसोधन केद्रहरू बनाएर सात प्रदेशमा जडीबुटी रिसर्च सेन्टर बनाएर हाम्रो प्रतिबन्धित जडीबुटी गाँजालाई लिगलाइज गरी सरकारको निगरानीमा एकद्वार नीति ल्याएर हाम्रो गाँजा जडीबुटीहरू प्रशोधन गरी औषधि बनाएर विदेशमा निर्यात गर्नुपर्छ ।
दुई ठूला राष्ट्र चीन र भारतको माग पूरा गर्न नेपालमा गाँजा उत्पादन हुने गरेको तथ्य भेटिएको छ । नेपाली कृषकले गाँजा खेती गर्न बीउ, मल र पैसा पेस्कीसमेत पाउने गरेका छन् । नेपालमा हुने गाँजा र चरेसमा भारतीय नागरिकको समेत लगानी भेटिन्छ ।
कानुनी प्रतिबन्धका बाबजूद पनि नेपालको दार्चुला, बझाङ, डोटी, रुकुम, सल्यान, बाग्लुङ, म्याग्दी, मकवानपुर, धादिङ, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, बर्दिया, सप्तरी, रूपन्देही, नवलपरासी, चितवन, सुर्खेत लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक रुपमै गाँजा खेती हुँदै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुकलगायत अन्य देशहरूमा करिब ८० लाख युवायुवतीले काम पाउने वातावरण बन्छ । हाम्रो देशमा विश्वमा पाउने गाँजाभन्दा अति उत्कृष्ट गाँजा उत्पादन हुने भएकोले विश्व बजारमा महँगोमा बेच्न सकिन्छ । अझ यसलाई प्रयोगशाला र रिसर्च सेन्टरहरू खोलेर राज्यले औषधि उत्पादन गरेर स्वदेशलगायत विदेशमा समेत निर्यात गर्ने वातावरण बनाउने हो भने तमाम युवायुवती रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्नेछैन । सबैले नेपालमै काम पाउने वातावरण बन्छ ।
औषधीजन्य गाँजा
गाँजाका धेरै उपयोगिता र औषधिबारे अभियानताहरूले बहस चलाउँदै आइरहेका छन् । गाँजाबाट हानिभन्दा फाइदा धेरै हुने भएकोले यसलाई लागूपदार्थमा लिन हुँदैन भन्ने अभियान्ताहरूले जिकिर गरेका छन् । गाँजाबाट औषधि मात्र नभएर मानव जीवनमा प्रयोग हुने गाँजाको बोटको रेसाबाट कपडा, जुत्ता, प्लास्टिकजन्य वस्तु, कागत, तेल, वायो ग्यासहरू र कस्मेटिक सामानहरू बनाउन सकिन्छ ।
धेरै खाएमा अमृत पनि विष हुन्छ, त्यसैले गाँजालाई तरिका पुर्याएर खानाले स्वास्थ्यको लागि अति राम्रो हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । नेपालमा गाँजा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नेपाल आयुर्वेद अस्पताल, नरदेवी, सिंहदरवार वैद्यखानाले गाँजाबाट विभिन्न प्रकारको औषधि बनाएको पाइन्छ । रातो गोली कोलेरा हैजाको लागि रामवाण नै थियो । दुग्द वटीः कोलाईटिसको लागि प्रयोग हुन्थ्यो । लक्ष्मी गुलाफ रस श्वास प्रस्वाससम्बन्धी समस्या (एआरआई, कमन कोल्ड फूलु) लागि प्रयोग हुन्थ्यो । त्रिभुवन त्रिती रस ज्वरोको लागि उपचार गरिन्थो । मानसिक रोग, कुपोषण, झाडा पखला आदि धेरै प्रकारका औषधिहरू बनिसकेको थियो ।
कस्तो छ अन्य देशको अभ्यास ?
गाँजालाई धेरै राज्यले कानुनी मान्यता दिइसकेका छन् । यतिखेर गाँजा संसारका थुप्रै मुलुकमा वैधानिक रूपमा उत्पादन भइरहेका छन् । केही खाने ठाउँ तोकेर खोलेको ठाउँमा किन्न, खान थोरै मात्रामा केही ग्राम लिएर हिँड्नसमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै देशहरूमा भने जेल नहाल्ने जरिवाना गर्ने त कुनै देशहरू जेल हाल्ने पनि छन् ।
अमेरिकाको १८ राज्यमा प्रगोग गर्न पाइन्छ । त्यस्तै बेल्जियम, कोलोम्बिया, इजरायल, स्पेन, पेरु, अजेन्टिनालगयत मुलुकमा उपयोग गर्न खुला गरिएको छ । एसियाली मुलुकमा थाइल्याण्डले गाँजा फुकुवा गरिसकेको छ । सन् २०१८मा औषधीका रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थाइ सरकारले ९ जुन, २०२२ देखि गाँजाको सेवन तथा बिक्री वितरण गर्न खुला गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
