काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले विद्युतीय सवारी साधनमा आर्थिक ऐनले गरेको कर दर वृद्धि, सांसद विकास कोष व्युँताउने निर्णय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्वुजिशन र एफपीओमा कर लगाउने विषयमा आफ्नो बचाउ गरेका छन् । बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले भने ‘सानो किलोवाटका सवारी साधनलाई थोरै कर र ठूला किलोवाटका सवारीलाई बढी कर लगाएका छौं । यसलाई यसरी नै बुझिदिनोस् ।
बचाउ १ः विद्युतीय सवारी साधनमा बढाएको करमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । मन्त्री महतले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएर विद्युतीय सवारीसाधन निरुत्साहित गर्न नखोजेको बताए। ‘विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको कुरो झुटो हो। हामीले यो क्षेत्रमा रहेका लुप होलहरू हटाएर र्यासनल बनाएका छौं। विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहित गरेको होइन ।’ कर बढाउँदा खासै मूल्यमा असर गर्दैन। बरु आयातकर्ताले बेच्दा राखेको मार्जिन ठूलो छ, त्यो ग्राहकलाई दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले बजेटमार्फत ५० देखि १ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत भन्सार दर थप गरी १५ प्रतिशत पुर्याएको र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । १ सयदेखि २ सय किलोवाटको लक्जरी सेग्मेन्टको विद्युतीय गाडीमा भने १० प्रतिशत भन्सारलगाएर र अन्तःशुल्क घटाइदिएका छन् ।
सरकारले गत वर्ष १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारी साधनमा १० प्रतिशत भन्सारबाहेक अन्य शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो वर्ष भने ५० किलोवाट सम्मको क्षमताको सवारीले मात्रै उक्त सुविधा पाएका छन् । गत वर्ष ० देखि १०० किलोवाट सम्मका गाडीलाई एउटै भन्सार दर भएकोमा यो वर्ष ०–५० सम्मलाई १० प्रतिशत र ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका गाडीको भन्सार महसुस १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत बनाएको छ ।
त्यसभन्दा माथिको क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क घटाइदिएका छन् । यसले तल्लो वर्गका उपभोक्तालाई मार, माथिल्लो वर्गका उपभोक्तालाई सहुलियत दिन खोजेका छन् । सरकारले गत वर्ष १०० किलोवाटभन्दा बढीको तर २०० किलोवाट ननाघेको कार, जीप र भ्यानको भन्सार महसुल ३० प्रतिशत कायम गरेको थियो । यो आवमा भन्सार दर १५ प्रतिशत बनाएको छ ।
सरकारले यो वर्ष अन्तशुल्क पनि घटाएको छ । गत वर्ष उक्त सवारी साधनको अन्तशुल्क ३० प्रतिशत तोकेको थियो । सरकारले यो वर्ष २० प्रतिशतले घटाएर १० प्रतिशत मात्रै कायम गरेको छ ।
मंगलबार अर्थमन्त्रालयको सुवर्ण हलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र प्रमुख आर्थिक सल्लाहाकार डा. विश्व पौडेललाई दायाँ र अर्थसचिव अर्जुन पोखरेललाई बायाँ राखेर विवादास्पद निर्णयको बचाउ गरेका हुन्।
बचाउ २ः अर्थमन्त्री डा. महतले सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम राखिएको विषयमा पनि बचाउन कोशिस गरे। उनले आफूले बजेटमा राखेको कार्यक्रम सांसद विकास कोष नभइ संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भएको बताए र भने ‘यो पैसा पनि मन्त्रालयबाटै जाने हो । महतले कार्यक्रममा सांसदको ठूलो भूमिका नहुने दाबी गरे।
उनले सांसद विकास कोषको ५ करोड बजेट सांसदहरूले नभएर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने बताए । अर्थमन्त्री महतले विगतको जस्तो उपभोक्ता समिति बनाएर आयोजना बनाउने नभई ठेक्का प्रक्रियामार्फत आयोजनाको काम हुने बताए । उनले उक्त कोषमा सांसदहरूको भूमिका पैसा खर्च गर्ने नभई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आयोजनाको सिफारिस र आयोजना कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमनमा हुने बताए । उनले सरकारले जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसारका १ करोडभन्दा माथिका आयोजनामा खर्च गर्ने गरी सांसद विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको बताए ।
सडकको काम भए ठेक्का भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लगाउँछ । खानेपानीको हो भने त्यही मन्त्रालयले लगाउँछ । सांसदले सिफारिस गर्ने हो,’ उनले भने,’ अमेरिकामा पनि यस्तो प्राक्टिस हुन्छ । यसलाई व्यक्तिगत रुपमा पैसा बाडिएको जसरी बुझ्नु हुँदैन।’ उनले बजेटमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसरी छरिएर क्षेत्र छुट्याउँदा विगतमा जस्तै लगानीको प्रतिफल पाउन सकिँदैन। यो कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्री महतले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।
बचाउ ३ः अर्थमन्त्री डा.महतले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर, तथा प्राप्ती तथा एफपीओको आयमा कर नलगाएको दाबी गरेका छन् । उनले थप कर लगाएको होइन, करदातालाई थप सहजीकरण गरिएको हो भनेर आफ्नो बचाऊ गरेका छन् ।
उनले सेयर लगानीकर्तालाई छुट्टै कर लगाएको नसोच्न आग्रह गरे ।
यो विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घ मैनालीले आयकर ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्था भए अनुसार कर लगाउने व्यवस्था गरिएको जिकिर गर्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत कर लगाउन निर्देशन आएको जानकारी दिए। ‘आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई हेरेर मंसिरसम्मका छुटसहित यो व्यवस्था बजेटमा गरिएको हो। यो नयाँ व्यवस्था नभएको उनले बताए ।
बचाउ ४ः बजेट स्रोत र पुँजीगत खर्च, आर्थिक वृद्धिलगायतका विषयमा पनि उनले पहिला काम गर्न दिनोस्, यसमा तपाईहरूले सहयोग गर्नुपर्छ, भन्दै आफ्नो बचाउ नै गरे । हामी काम गर्न आएका हौ भन्दै उनले ‘हाम्रो यसमा केहि पनि स्वार्थ छैन, सबैले देशकै उन्नति र प्रगतिको लागि काम गरेका छौं ।’
