काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको हुने भएको छ । सोमबार संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले सो बजेट घोषणा गरेका हुन् ।
सो बजेटमध्ये ११ खर्ब ११अर्ब (६५.२०प्रतिशत) चालु खर्च हो भने ३ खर्ब २ अर्ब( १७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च र ३ खर्ब ७ अर्ब (१७.५५ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था हो । अर्थमन्त्री डा.महतले तयार पारेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्री परिषद्ले पारित गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सो विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड चालु खर्चको लागि विनियोजन भएको छ भने ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट पुँजीगत खर्च र २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था खर्चको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६.५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि कायम गर्ने पनि प्रक्षेपण गरेको छ ।
सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार÷चार महिनामा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस अघि हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेस गर्ने व्यवस्था थियो । कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।
सरकारले व्युँतायो यो खडेरीमा सांसद विकास कोष, प्रत्येक सांसदलाई ५ करोड
सरकारले अर्थतन्त्र धरासायी भएको बेला सांसद विकास कोष व्युँताएको छ । ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी मन्त्री महतले दिए । २ जेठमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै उनले सांसद विकास कोष व्युँताउने संकेत गरेका थिए । उनले कोष व्युँताउने सुझाव आएको बताएका थिए ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘पूर्वाधार विकास कोष’को अवधारणा सुरु भएको थियो । पछि त्यसको नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भन्न थालियो ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । तर यो रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
खारेज भएको सांसद विकास कोषलाई केही सांसदहरुले पुनः व्युँताउनुपर्ने दबाव दिँदै आएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटबाट सांसद विकास कोषको नाममा दिने गरेको बजेट हटाएका थिए ।
करदाता तिरेको फिर्ता गर्नुपर्ने बैंक सिधैखातामा, आयकरमा वृद्धि
सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने कर करदाताको बैंक खातामा फिर्ता गर्ने भएको छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धिलगायत करदातालाई फिर्ता गर्दै आएको कर बैंक खातामा पुर्याउने भएको छ भने आयकरमा समेत वृद्धि गरेको गरेको छ । मासिक ५० हजारभन्दा बढी कमाउने करदाताको लागि अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तत गर्दै सो बताएका हुन् ।
[embeddoc url=”https://hamroartha.com/wp-content/uploads/2023/05/budget-purnapath.pdf” cache=”off”]
