काठमाडौं । सरकारले भोलि जेठ १५ गते साढे १६ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि सो आकारमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले भने आगामी आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेटको सिलिङ दिएको छ ।
‘अर्थमन्त्री महतले सोही पेरिफेरिमा बसेर बजेट ल्याउने तयारी गर्नुभएको छ,’ अर्थ उच्च अधिकारील भने ‘ साढे १६ खर्बदेखि करिब १७ खर्बको हाराहारीमा बजेट आउँछ ।’ वास्तवमा यो वर्ष खर्च थेग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बजेट पनि सोही संयमता अपनाएर बनाउन लागिएको छ ।
खर्च कटौती गर्न मिल्ने जति शीर्षकमा कटौती गरेर अनिवार्य दायित्व र उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने परियोजनामामात्रै बजेट छुट्याएर दोस्रो पटकको आर्थिक सुधारको गर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री उभिएका छन् । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री महतले नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न आंशिक छुट दिने भएको हो ।
अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार नेपाली पुँजी विदेशमा लगानी गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । सो कानुनलाई संशोधन गरेर नेपालीहरुलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न आंशिक रुपमा खुला गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो । अहिले बन्देजको अवस्था भएपनि ठूला घरानाहरूको पुँजी विदेश लागनी भइनैरहेको विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाएको छ ।
गत वर्षमात्रै कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेकोले यो वर्ष तलब बढाउनु पर्ने चापमा सरकार छैन । कतिपय भत्ताहरू र अनगिन्ती छरिएका तालिम तथा प्रशिक्षण शीर्षकमा खर्च हुने पैसामा पनि सरकारले कैंची लगाउने भएको छ । बजेटको आकारलाई भन्दा नीति नियम र भइरहेका परियोजनाको परिमाणात्मक लाभ लिने गरी बजेट विनियोजन गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएको छ ।
‘बजेट सिलिङकै नजिक रहेर तयार पारिएको हो,’अर्थ अधिकारीले भने ‘बजेट कार्यान्वयन योग्य ल्याउनुपर्छ भनेर धेरैतर्फबाट सुझाव आएको र स्रोतको समेत दबाबमा परेकोले अर्थमन्त्रीज्यू पनि यस कुरामा सहमत हुनुहुन्छ ।’ ‘बजेट ठूलो बनाउने त ठाउँ नै छैन, स्रोत नै पुग्दैन, त्यसैले यस वर्ष १७ खर्ब नबढ्ने गरी बजेटलाई फाइनल गर्ने तयारी छ ।’ चालु आवकोभन्दा बजेटको सीमा घट्छ ।
बजेटमा नयाँ कार्यक्रमले स्थान पाएको छैन । आर्थिक मन्दीका कारण स्रोतको समेत दबाब परेकोले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरिएको हो । यसबाहेक कृषि, उद्योग, साना तथा मझौला व्यवसाय सबैतिर बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अड्चन गरिरहेका ऐनहरुलाई संशोधन गर्ने बजेटमा राखिएको छ । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेमा सरकारको जोड बल भएपनि यो वर्ष धेरै अनुदान कटौती गर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेटको आकारमा २८/३० प्रतिशतको वृद्धि राख्नु स्वभाविक भएपनि सीमा बनाउन सकिने अवस्थामा सरकार छैन । अहिलेनै सरकार पौने ३ खर्ब बजेट डेफिसिटमा छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म यो घाटा बढेर ५ खर्बको नजिक पुग्न सक्छ । सोही कारण सरकारले बजेटको आकाररै घटाउन लागेको हो ।
सरकार चालु आवको यो अवधिसम्म १० खर्ब ९८ अर्ब २७ करोड खर्च गरेर जम्मा ८ खर्ब २४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले आगामी आवमा पनि राजस्वका दरलाई केहि हेरेफेर गरी हाई रेन्चका सवारी, विलाशिताका वस्तुहरू, मदिरा तथा मादक पदार्थलगायतका वस्तुको आयातमा दरको दरमा पनि केहि परिवर्तन गर्ने भएको छ ।
विद्युतीय सवारीलाई केहि प्रोत्साहन गर्ने भनिएपनि ठूला रेन्चका विद्युतीय सवारीमा भने सरकार लचिलो हुने देखिदैन । साथै एसेम्बल उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने छ । नयाँ स्टर्टअफको लागि पनि केहि नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने सोचमा सरकार छ ।
तर, राजस्वमा संकलन (स्रोत व्यवस्थापन) भने सरकारले धेरै महत्वकांक्षी नभइ २०÷२२ प्रतिशतको वृद्धि राख्दा ठिक हुने विभिन्न विज्ञहरूले सार्वजनिक फोरममा उठाउँदै आएका छन् । सोही कारण सरकारले करिब १४ खर्ब जति स्रो त्यताबाट जुटाउने भने पनि यो वर्षको राजस्व संकलनलाई हेर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्ष पनि १२ खर्बदेखि १३ खर्बसम्ममात्रै राजस्व संकलन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
सरकारले चालु आवको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो भने १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । पछि खर्च नभएपछि सो बजेटको आकार १३.५९ प्रतिशतले घटाएको छ ।
