काठमाडौं । आज जेठ ११ गते बजेट आउन अब ४ दिनमात्रै बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे १६ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत केहि वस्तुको करको दरलाई हेरफेर गर्ने छ भने आयकरको सीमालाई बढाएर ७ देखि साढे ७ लाखसम्म पुर्याउने तयारी थालेको हो ।
धरापमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन कस्तो बजेट आउँला भनेर सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । यद्यपि बजेटको आफ्नै सिद्धान्त र प्राथमिकता हुन्छ । यसै पनि लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणको लागि उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अन्तत गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउने बजेट नै आउने हो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन पनि बजेटको मुख्य अंश रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले बजेटमा विशेष गरि विद्युतीय सवारी साधान र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सेयरबजार लगायतका क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने बुझिएको छ । विद्युतीय सवारीको एसेम्बल उद्योगलाई कर छुटका कुरादेखि आयकरको स्यापमा वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
‘हाई रेन्च’ का सवारी साधनकोमा लगाएको करलाई यथावत राखि अन्य विद्युतीय सवारीलाई भने केहि प्रोत्साहन पनि छ । आयात बढेको कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीलाई कम गर्न पेट्रोल तथा डिजेलको उपयोगलाई कम गर्न हरित इनर्जीमा सरकार बढी फोकस हुने देखिएको छ ।
सदाको वर्ष झै यो वर्षपनि करको दरलाई भन्दा दायरालाई बढाउने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्ने, शिक्षासँग पर्यटन र रोजगारी जोड्ने तथा स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू तयार पारेर विशेषत प्राविधिक विषयमा विश्वभरका विद्यार्थीको गन्तव्य बनाउने विषय बजेटले समेट्ने छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ अनुमान गरी अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ । बजेट आकारकै विषयमा कुरा गर्दा २८/३० प्रतिशतको वृद्धि राख्नु स्वभाविक पनि हो । तर, राजस्वमा संकलन (स्रोत व्यवस्थापन) भने सरकारले धेरै महत्वकांक्षी नभइ २०/२२ प्रतिशतको वृद्धि राख्दा ठिक हुने विभिन्न विज्ञहरूले सार्वजनिक फोरममा उठाउँदै आएका छन् ।
त्यसो राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको सकेको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी ३ आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धिदर राख्ने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । ‘नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ’, आयोगले भनेको छ ।
आयोगले तयार पारेको खाका र यो संकटको बेला सरकारको वास्तविक अवस्था वा खर्च जुटाउन सक्ने क्षमतामा समेत ह्रास आउँदा बजेट अंक नै घटाउने तयारी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गरेका हुन् । अर्थमन्त्री महतले करिब १६ खर्चकै बजेट ल्याएपनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब साढे १ खर्बले बजेटको आकार घट्ने देखिएको हो ।
