काठमाडौं । वर्षीनै विनियोजित बजेट खर्च नभएर घटाउनु परेपछि सरकारले यो वर्ष बजेटको आकार घटाउने भएको छ । सरकारले विनियोजित बजेटको वर्षीनै खर्च घटाउने गर्दा बजेट निर्माण प्रक्रिया नै बैज्ञानिक नभएको हो कि भनेर चौतर्फी आवाज उठ्न सुरु भएको छ । सो कारण अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत बजेटको आकार घटाउने पक्षमा देखिएका छन् ।
त्यसो त अहिले नै राज्यले गरेको खर्च र आम्दानीको हेर्ने हो भने २ खर्ब ४७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट घाटामा छ । सरकारले चालु आवको वैशाख २३ गतेसम्म १० खर्ब १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने राजस्व तथा अन्य शुल्कबाट जम्मा ७ खर्ब ६४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमात्रै आम्दानी गरेको छ ।
चालु आवको २ महिनाभन्दा बढी छ । न त सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व नै संकलन गर्न सकेको छ न त बजेट खर्च नै गर्न सकेको छ । बजेट ल्याउँदा ठूलो आकारको ल्याउने र आफ्नो घाँटी नै नहेरी हाड निल्ने सरकारको अभ्यासले जहिले पनि त लक्षित राजस्व नै उठ्न सकेको छ न त बजेट खर्च नै हुन सकेको छ । हरेक वर्ष सरकारले विनियोजित बजेटबाट १२÷१३ प्रतिशतदेखि १८÷१९ प्रतिशत बजेटको आकार घटाउने गरेको छ ।
अर्थमन्त्री चालु आवमा पनि विष्णु पौडलेले अर्का अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटको आकार १४ प्रतिशत घटाएका थिए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको थियो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १४ प्रतिशत घटेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् ।
विनियोजित बजेट सधैको वर्ष संशोधन गर्न परेको र खर्चले समेत धान्न नसक्ने देखिएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि बजेटको आकार करिब २ खर्बले घटाउने सोच बनाएका हुन् । उनले चालु आवको बजेट साढे १५ खर्चदेखि बढीमा १६ खर्बको आसपासमा रहने गरी बजेट तयार पार्न अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्न बनेको समितिलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।
त्यसो राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको सकेको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी ३ आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धिदर राख्ने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । ‘नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ’, आयोगले भनेको छ ।
आयोगले तयार पारेको खाका र यो संकटको बेला सरकारको वास्तविक अवस्था वा खर्च जुटाउन सक्ने क्षमतामा समेत ह्रास आउँदा बजेट अंक नै घटाउने तयारी अर्थमन्त्री महतले गरेका हुन् । अर्थमन्त्री महतले करिब १६ खर्चकै बजेट ल्याएपनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २ खर्बले बजेटको आकार घट्ने देखिएको हो ।
सरकारी ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व बर्सेनि थपिँदै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारसँग तीन खर्ब ३७ अर्ब माग गरिएको छ । जसमध्ये ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानीका लागि मात्रै एक खर्ब माग गरिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी राजस्व निकै न्यून उठेपछि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले माग गरेअनुसार बजेट उपलब्ध गराउनसक्ने अवस्थामा सरकार देखिँदैन ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड बराबर छ । जसमध्ये ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड आन्तरिक ऋण हो ।
