काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चयकोषमा ४ अर्ब १५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ अलपत्र परेको छ । कोषमा संचयकर्ताले जम्मा गरेको रकम समयावधि सकिएपछि पनि संचयकर्ताले खाताबाट रकम ननिकाल्दा यति ठूलो रकम कोषको बेचालु खातामा रहेको हो ।
निजामति कर्मचारी तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मासिक रुपमा कोषमा बेसिक तलवको २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने गरिन्छ । सो योगदानमा १० प्रतिशत कर्मचारी स्वयमको र १० प्रतिशत सरकार तथा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको रहेको हुन्छ । सो रकम कर्मचारीले जागीरबाट अवकास लिएको ६ वर्षसम्म आफ्नो खााताबाट रकम नझिकेमा सो रकम बेचालु खातामा राख्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।
कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को लफा १५(क) को उपदफा ३ (क) मा सञ्चित रकम फिर्ता पाउन सक्ने समय सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि यस्तो पाउने हक पुगेको व्यक्तिले फिर्ता लिन नआएमा छुट्टै खाता (ननअपरेटिभ) मा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । सो ऐनले उक्त खातामा रहेको रकममा ब्याज नदिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसरी कोषले विभिन्न स्थानमा भवनहरू भाडामा लगाएको छ । सो रकममध्ये ७१ करोड ११ लाख रहेकोमा ३० करोड ७७ लाख रुपैयाँमात्रै असुल गरेकोले यो कारोबार कोषको शंकास्पद रहेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
कोषले काठमाडौंको सुन्धारा र लगनखेलको सुन्धारास्थित भवनबाट ४४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ भाडा उठाउन बाँकी रहेको छ । २०७३ माघ ६ गते सुन्धाराको भवन ८ करोड १३ अग्रिम भाडा लिएर भवन भाडामा लगाएको थियो । त्यसपछि २०७५ जेठमा २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ समेत गरी जम्मा १० करोड ८४ लाख मात्र कोषलाई भाडावालाले बुझाएको छ ।
भाडा नउठेपछि कोषले जमानत जफत गरेर पनि २०७९ असारसम्ममा ब्याज र जरिवाना सहित २२ करोड ६२ लाख उठाउन बाँकी रहेको छ । सोही भवनमा अर्को भाडावालासाग ब्याज र जरिवानासहित ९ करोड ३६ लाख रुपैयाा उठाउन बाँकी भएको महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
लगनखेलको भवन मासिक ५४ लाख ७० हजार कायम गरी निजी कम्पनीले १५ वर्षको लागि सम्झौता गरेकोमा उक्त भाडावालाको समयावधि २०७५ भदौ १४ मा सकिएपनि हालसम्म सम्झौता अनुसारको रकम कोषले उठाउन सकेको छैन । सो भाडावालासँग कोषले २०७९ असार मसान्तसम्म ब्याज जरिवानासहित १२ करोड ५४ लाख उठाउन बाँकी रहेको छ । बक्यौक्ता असुलीमा कोषले चासो नदिएको देखिएकोले असुलीमा कोष क्रियाशील हुनुपर्ने औल्याएको छ ।
