काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म राज्यलाई कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता तथा ऋण अनुदान प्राप्त भएको छ । सो सहायता तथा अनुदानमध्ये ३७ अर्ब ५२ करोड अनुदान हो भने १ खर्ब १४ अर्ब वैदेशिक ऋण हो ।
नेपाललाई सहयोग गर्ने १२ पटा एकपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृ निकायहरूले नेपाललाई अनुदान दिएका ह्नु भने बाँकी १८ वटाले नेपाललाई ऋण सहायता उपलब्ध गराएका छन् । नेपाललाई अनुदान तथा ऋण सहायत प्रदान गर्ने एक पक्षीय तथा द्विपक्षीय राष्ट्रहरूमा जापान, ईयू, स्वीजल्याण्ड, विश्व बैंक, कोरिया, एडिबी, यूके, नर्वे, फिनल्याण्ड रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म नेपाललाई सबैभन्दा बढी ३४ अर्ब ९६ करोड ऋण विश्व बैंकले दिएको छ । विश्व बैंकले नेपालको क्षेत्रीय यातायात तथा ट्रेड कनेक्टिभिटीको विकास गर्न सो अनुदान प्रदान गरेको हो ।
विश्व बैंकले अर्को अनुदान १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ । विश्व बैंकले सो अनुदान डिजिटल नेपालमा खर्च गर्ने गरी प्रदान गरेको हो । विश्व बैंकले नेपाललाई प्रदान गरेको कर्जामध्ये ग्रीन रिलिजेनट एण्ड इन्कूसिभ डेभलपमेन्ट अन्तर्गत गरेको हो । बैंकले सो परियोजनामा १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छ ।
नेपाललाई ऋण सहायता गर्ने दोस्रो द्विपक्षीय दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षमो तीन वटा परियोजनामा ऋण र अनुदान उपलब्ध गराएको छ । नेपाललाई एशियाली विकास बैंकले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको योजनाको लागि २६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता गरेको हो भने १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । एडीबीले साइबर ब्यूरो स्थापनाका साथै त्यसको क्षमता विकासको लागि सो अनुदान उपलब्ध गराएको हो । एडीबीले पहाडी क्षेत्रमा फलफूल विकासको लागि ७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रतिवद्धता गरेको छ ।
यूरोपियन युनियनले सस्टेनेवल वास फर अल परियोजनाको लागि १ अर्ब ३७ करोढ अनुदान दिने प्रतिवद्धता गरेको छ । युरोपियन युनियनले नेपाललाई अर्को अनुदान महिला सशक्तिकरणका साथै उनीहरूको समृद्धिका लागि परियोजना सञ्चालन गर्न २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भउको छ । यूकेले एकीकृत परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।
जापान सरकारले जिकामार्फत मानव संसाधन विकासको लागि ३५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने प्रतिवद्धता गरेको छ । फिनल्याण्डले पनि विद्यालय शिक्षा परियोजनाको लागि २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । एडीबीले पनि सोही परियोजनाको लागि २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।
स्वीजरल्याण्डले क्यालिटी तथा भोकेसनल एजुकेशनको तथा ट्रेडिङको लागि ९९ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रतिवद्धता गरेको छ । त्यसरी नै जापानले जिकामार्फत तराईमा सिँचाई सिष्टम बनाउनको लागि २ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात तथा वितरण प्रणाली सुधारको लागि १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता गरेको छ । जिकाले यो प्रतिवद्धता असोज ५ र ७ गते गरेको हो ।
कोरियाले कोइकामार्फत असोज ७ गते नै १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । कोरियाले नेपाल कोरिया भाषा सुदृढीकरणको लागि यो रकम खर्च गर्न भनेको छ ।
