काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको रिपोर्टले ५५ लाख रुपैयाँ बेरुजू निकाले पछि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका कर्मचारी तथा तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तनावमा परेका छन् ।
हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव तथा कोषका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन भण्डारीले कार्यभार सम्हालेका बेलामा गरेको कारोबारबाट महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजू निकालेको हो । बेरुजू भनेको प्रमाणित हुन बाँकी भष्टाचार हो । अदातलमा मुद्दा पर्नुअघि सो अनियमितता भएको रकम भुक्तान गरेमा कानुन तथा उजुर बाजुर लाग्दैन ।
उनले कोष हाकिरहेका बेला कोषको ६० करोड रुपैयाँ सेन्चुरी बैंकको कल एकाउन्टमा लामो समयसम्म राखेका थिए । सो पैसा कल एकाउन्टमा राख्दा कोषलाई ५५ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेको हो । त्यति बेला बचत खातामै राखेको भएपनि ६/७ प्रतिशत ब्याज आउथ्यो । उनले त्यसो नगरी १.३५ प्रतिशतमा कल एकाउन्टमा पैसा राखेका हुन् ।
कोषले मुद्दति निक्षेपमा राख्नुपर्ने रकम कल डिपोजिटमा राखेर कोषलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याउने महालेखाको ठहर छ । ४ जनवरी २०२२ मा ५९ करोड ७१ लाख ६० हजार ३९३.०३ रुपैयाँ सेन्चुरी बैंकको कल एकाउन्टमा राखेको थियो ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको उक्त बैंकको खातामा पटक पटक लामो समयसम्म ५० करोडभन्दा बढी रकम देखिएको समाचार हाम्रोअर्थले मिति २०७९ साल साउन ५ गते अन्य समयमा पनि पटक पटक प्रकाशित गरेको थियो ।
कोषले यसको खण्डन समेत गरेर हाम्रोअर्थ र प्रेसकाउन्सिललाई समेत पत्र काटेको थियो । कोष कर्मचारीको कालो कर्तुतमा तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन भण्डारी पनि उक्तिकै दोषी देखिन्छन् । उपल्लो तहमा रहेर कोष भित्र मौलाइरहेको विकृति रोक्न नसक्नु भनेको उनी आफै सो कार्य गर्न सम्लग्न रहेको प्रमाण हो ।
अहिले उनै भण्डारी आफू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको र प्रधानमन्त्रीको पावरबाट उक्त रकमको बेरुजू नदेखाउन लागिपरेका थिए । महालेखा परिक्षकको कार्यालयका सहसचिव र उपसचिवलाई समेत कन्भिन्स गराइसकेको अवस्थामा कोषका सचिवले त्यहाँ विकृति भएको थाहा पाएपछि महालेखाले कोषलाई हानी पुर्याउने काम गरेको भन्दै लेखा परिक्षणको अन्तिम पत्र काटेर बेरुजू देखाएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको पावरमा उपसचिव भण्डारीले तिर्नु पर्ने देखिएको आर्थिक अनियमिता पनि तिर्न नपर्ने गरी बेरुजू निकाल्न लाएका हुन् । महालेखा परिक्षकको कार्यालय पहिलो पटक कोषलाई पठाएको पत्रमा उक्त रकम तिर्नु पर्ने व्यवस्थासहितको पत्र काटेको थियो । सो पत्रलाई च्यात्न लगाएर भण्डारीले आफ्नो पावरको एक्ससाइज गर्दै तिर्न नपर्ने र बेरुजू भने देखिने गरि दोस्रो पटक पत्र काट्न लगाएका हुन् ।
कार्यालयले गत साता कोषलाई लेखा परिक्षणको अन्तिम पत्र पठाइसकेको छ । ‘कल एकाउन्टमा लामो समयसम्म पैसा राख्दा कोषलाई नोक्सानी भएको र कोषको आयमा संकुचन आएको र अबदेखि यस्तो कार्य नगर्ने चेतावनी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोषको यो लगानीका विषयमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा छलफल हुँदा कोषका तर्फबाट छलफलमा गएका प्रतिनिधिले सो पैसा कर तिर्नको लागि कल डिपोजिटमा राखेको जवाफ दिएका थिए । महालेखाले कर तिर्नको लागि कल डिपोजिटमा राख्नु नपर्ने र बचत खातामा राख्न सकिने कुरा समाए पछि कोषका कर्मचारी नजवाफ भएर फर्केका थिए ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगानी विनियमावली, २०७४ को परिच्छेद–२ को दफा ३ ‘ख’ मा कोषमा रहेको लगानी योग्य रकम लगातार ५ वर्षदेखि नाफामा रहेका बैंकको मुद्दति खातामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोे छ । कोषका अनुसार ५ करोडभन्दा बढी रकम कल डिपोजिटमा राख्न पाइँदैन । उक्त उल्लेखित शर्त पुरा गरेका बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही बेरुजुको पत्र कोष भित्र पुगेपछि यतिबेला तरंग भएको छ । कोषका लेखा विभाग प्रमुख विनोद पन्त र प्रशासन विभाग प्रमुख अच्युत पन्त तनाव छन् ।
