काठमाडौं । सस्तो लोकप्रियताको लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने जेष्ठ नागरिकको उमेर घटाएपछि चालु आर्थिक वर्षमा भत्ता खानेको उमेर घटाउँदा २ लाख ४९ हजार ८ सय ४१ जना जेष्ठ नागरिकमा थपिएका छन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको तथ्यांक अनुसार चालु वर्ष ६८ वर्ष उमेर पुरा भएका जेष्ठ नागरिक भत्ता लिने नागरिक मात्रै १५ लाख ६१ हजार ८ सय ५६ जना पुगेको छ । यो संख्या २०७९ असार मसान्तसम्म १३ लाख १३ लाख १२ हजार १५ जना थियो। उमेर हद घट्ने बित्तिकै सामाजिक सुरक्षा रकम लिनेको संख्या बढ्दा राज्यलाई अतिरिक्त भार परेको हो । चालु आवमा सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सो रकमले खर्च नपुग्ने विभागको अनुमान छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापतका लागि थप रकम चाहिने बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा वृद्धभत्ता पाउने समय दुई वर्ष घटाउँदा राज्यलाई ठूलो व्ययभार थपिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षाका साथै सरकारले तलब भत्ता, मल खरीद, आन्तरिक ऋणको ब्याजले सरकारको दायित्व थप थपिएको छ । सबैभन्दा बढी आन्तरिक ऋणको ब्याज र साँवा फिर्ताका लागि ४४ अर्ब रुपैयाँ थप चाहिने भएको छ भने मल खरीदका लागि १६ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ । यो वाहेक संसद भवन, प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास र प्रदेश प्रमुखको भवन निर्माणका लागि थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा अन्तःशुल्क स्टिकरका लागि ३८ करोड रुपैयाँ अपुग रहेकोले थप निकासा गर्नुपर्ने भएको छ । रासायनिक मल खरीदका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि थप १६ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भएको छ ।
चालु वर्ष विनियोजित रकम भन्दा ११ देखि १२ अर्बसम्म रकम थप आवश्यक पर्ने देखिएको छ । कर्मचारीको तलबका लागि पनि अतिरिक्त पैसा विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र आपूर्तिका लागि थप रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ भने राहदानी छपाईका लागि ८८ करोड रुपैयाँ थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ ।
नारायणी नदी नियन्त्रण लगायतका अन्य नियन्त्रणका लागि सहमति दिइएकाले त्यसको समेत भुक्तानीको दायित्व रहेको समीक्षामा छ । सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय पर्साको जग्गा अधिग्रहणका लागि ३ अर्ब थप भुक्तानी गर्नुपर्दा दवावमा सरकार पर्ने देखिएको छ । संसद भवन, प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास र प्रदेश प्रमुखको भवन निर्माणका लागि थप बजेट आवश्यक पर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
