काठमाडौं । अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जिबि नेपालले आर्थिक क्षेत्र उत्थानको लागि सब्लिमेन्ट्री बजेट(पुरक बजेट) आवश्यक भएको बताएका छन् । सरकारले ७ वटै पार्टीको साझा एजेण्डा समेटेर नेपालको आर्थिक उत्थानको लागि सब्लिमेन्ट्री बजेट ल्याउन आवश्यक भएको बताएका हुन् ।
‘सरकारले बजारमा पैसा पठाउन तथा आफ्ना एजेण्डालाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि पुरक बजेट आवश्यक छ,’ उनले भने ‘ यस आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको मूल संरचनाले एकातिर राज्यको खर्च धान्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव देखिएको छ ।’
सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम राखेर पुरक बजेट ल्याउन आवश्यक भएको हाम्रोअर्थसँगको कुराकानीमा उनले बताए । यसले अर्थतन्त्र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । बजारमा पैसा सहज रुपमा पठाउन सकिने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकेमात्र धरापमा पुग्न लागेको अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।
‘केहि दिनअघिसम्म धेरै वस्तुको आयात बन्द गरेकाले पनि बजारमा केहि तरलता देखिएको हो । केहि दिन अघि आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध हटाइएको छ । आयात खुलेसँगै अब तरलता अभाव फेरि पहिलाको अवस्थामै पुग्ने निश्चित छ ।
तरलता अभावलाई सहजीकरण गर्न र देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन पनि सरकारले नीतिगत सुधार नगरी नहुने देखिएको छ,’ उनले थपे ‘सरकारी खर्च घटाउन ३ वर्षअघि ल्याएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन प्रतिवेदनले दिएको सल्लाह सुझावअनुसार खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘विशेष परिस्थितिमा राज्यले विशेष निर्णय लिनुपर्ने भन्दै उनले भने ‘सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि पनि तल झार्नुपर्छ ।’ हाल विदेशी सञ्चिति बढाउनको लागि सरकार तथा राष्ट्र बैंकले ठोष कदम चाल्नु नै पर्ने उनको सुझाव छ ।
अबको एक/दुई महिनामा पनि तरलता सहज हुने देखिदैन, यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले अलिकति संयमित भएर १२.६ प्रतिशतको कर्जा विस्तारलाई बढाएर १६ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने हुन्छ भने अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) १ प्रतिशतले घटाएर सहजीकरण गर्नुपर्ने डा.नेपालले बताए ।
हाल बैंकहरूले सीआरआरमा ४ प्रतिशत पुर्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतले यो अनुपात बढाएको थियो । एक प्रतिशतलेमात्रै सीआरआर घटाइयो भने पनि बजारमा ५० अर्बभन्दा बढी पैसा जान्छ । यसका साथै सरकारले बजारमा पैसा पठाउनको खर्च बढाउनु पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका सातौ महिना लाग्दा १६ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । राजस्व संकलन र बजेट खर्चको खाडल गहिरिदै गएको छ । यो खाडललाई अझ गहिरो हुन नदिन पनि नीतिगतको आवश्यकता देखिएको उनले बताए ।
