काठमाडौं । अब सहकारी संस्थाले पनि कम्पनी स्थापन गर्न पाउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेका प्रतिस्थापन विधेयकले सहकारी संस्थाले भगिनी कम्पनी स्थापना गरेर आफ्नो कर्जा लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले अब कृषि तथा पशु बीमा प्रिमियम अनुदानमा वृद्धि गरेर ८० प्रतिशत पुर्याएको छन् । ‘कृषि तथा पशुबीमाको प्रिसिमय अनुदान ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याएको छु,’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक निर्माणका १० करोडसम्मका आयोजना प्रतिस्पर्धामा
त्यसरी नै प्रतिस्थापन विधेयकले बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अध्यावधि गरी एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने भनिएको छ । श्रम समूह र श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी सञ्चालन हुने तालिममा श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा सरकारले विपन्न दलित एवम अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ ।
प्रत्येक पालिकामा ५ सय युवालाई ऋण प्रवाह
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजलाई विस्तार गरेर प्रत्येक पालिकामा सञ्चालित वाणिज्य बैंकको शाखाबाट ५ सय युवालाई कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवयायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाका लागि ब्याज अनुदानलाई विस्तार गर्दै यस्तो नीति लिएको हो ।
यहि असोजमसान्तभित्र अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप १० हजार रुपैयाँ दिने भएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले निश्चित मापदण्डको आधारमा विपन्न गरिब परिवारलाई प्रति घर १० हजारका दरले दिने भएका हुन् ।
