काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नयाँ लाइसेन्स वितरण नगर्न आदेश दिएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज, ब्रोकरको लाइसेन्स तथा अन्य वितरण गर्ने प्रकृयामा रहेका लाइसेन्स दिने कार्यहरू तत्काल अगाडि नबढाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो । निर्वाचन आचार संहिता लागि सकेको अवस्थामा नियमित काम बाहेक अन्य काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले असोज ३१ गते धितोपत्र बोर्डले हालको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले आफ्नो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
धितोपत्र बोर्डले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेन्ज र २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने सूचनामा जनाएको थियो ।
तर कतिवटा ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने भन्नेबारे सूचनामा खुलाएको थिएन । स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि आवेदन दिने म्याद अझै केही दिन बाँकि रहेको छ भने ब्रोकर लाइसेन्सको लागि आवेदन दिने म्याद असोज ३१ मा सकिएको छ । ब्रोकर लाईसेन्सको लागि ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि भने कार्तिक १५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ ।
बोर्डले निजी लगानीको स्टकको लाइसेन्स दिनको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ मा संशोधन गरी नयाँ खुल्ने स्टक एक्सचेन्जको पुँजी ३ अर्ब निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स खुलाउन धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यवसायी) नियमावली २०६४ मा पनि संशोधन गरेको थियो ।
