काठमाडौं । जर्नादन शर्मा प्रकरणका लागि बनेको संसदीय विशेष समितिले आज प्रतिनिधि सभाका सभामुख समक्ष आज (शुक्रबार) प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उनलाई बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई समावेश गरेको भन्ने आरोप लागेको थियो । उक्त विषयमा चौतर्फी विरोध भएकापछि मार्ग प्रशस्त पार्न भन्दै उनले राजीनामा दिएका थिए । अब उनै शर्मा अर्थमन्त्रीमा फर्कने प्रबल सम्भावना गरेको छ ।
किन लगाइयो जनार्दनलाई आरोप ?
संसदमा बजेट भाषण भएको केही दिनमा ‘मध्य राति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो ’ भन्ने शिर्षकमा समाचार छाप्यो । त्यसै विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष दल एमालेले संसदमा प्रश्न उठाउँदै शर्माको राजीनामा माग गर्यो । त्यसपछि उनको राजीनामाको माग गर्दै जब जर्नादन संसद कक्ष भित्र पस्ने वित्तिकै एमाले सांसद बाहिर निस्कने क्रम बढ्न थाल्यो । संसदमा बडो विचित्र र दुर्लभ दृश्य देखियो ।
अझैँ सीसीटिभी फुटेज माग्दा अर्थ मन्त्रालयले नियम विपरित १३ दिनमा आफै फुटेज मेटिने जवाफ पठायो । शंकाको बादलले आकाश छोएको थियो । यहि क्रममा अन्तिममा आफ्नै गठबन्धनका दल भित्रबाट पनि राजीनामाको माग गरेर मुख खोल्न थालेपछि परिस्थितिलाई ठेग्न नसक्ने आकलन गरि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दवावमा अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका हुन् ।
‘म निद्रोष छु, मैले कुनै गल्ती गरेको छैन’
सांसदमा राजीनामा दिने क्रममा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले मैले कुनै गल्ती गरेको छैन भनेका थिए । कुन चाहिँ मन्त्रीले सीसीटीभीले काम गर्छ गर्दैन भनेर हरेर बस्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । राजीनामा दिए सँगै प्रचण्डको सामु गए अनि निमेष भर पनि संसद कक्षमा नबसी फटाफट संसद कक्षबाट बाहिर निस्किए ।
प्रचण्डको सरदर्द कम, वर्षमानलाई अगाडि बढ्नलाई मिल्यो दम
मोओवादी केन्द्रभित्र जर्नादन र वर्षमानबीच बेजोड प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । पार्टी संगठन बनाउनेदेखि लिएर कार्यकर्ता भेला गर्ने सम्मको काममा दुई शीर्र्ष नेताबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । अस्ति भरखरै भएको पार्टी सम्मेलनमा प्रचण्डले महासचिवको पद छुट्याउन नसक्नु पनि वा कसैलाई काखा राख्नु र कसैलाई पाखा पार्दा संगठन मै दूरगामी असर पर्छ भनी एक खालको बोध भएरै हो ।
यस्तो परिस्थितिले जर्नादन प्रकरणले वर्षमानलाई अगाडि पाइला चाल्न र जर्नादनलाई एक स्टेप ब्याक बनाउँछ भन्ने आकलन गरिएको छ । जर्नादनलाई स–सम्मान पुनः अर्थमन्त्रीमा पठाउने र वर्षमानलाई महासचिव तोक्न प्रचण्डलाई बल पुगेको छ । जर्नादन प्रकरणले प्रचण्डको टाउको भएको अनेकौँ चिन्तालाई सहजै हटाइदिएको छ ।
आरालो लागेको मृगलाई स्याँलले लखेट्यो
त्यसो त अर्थमन्त्रीले पद सम्हाले पछि उनको होस्टेमा सधैँ हैँसे भइरहेको चाँहि देखिएन । गर्भनरसँगको रस्सा कस्सिमा अर्थमन्त्रीले काटी दिएको गर्भनरको डोरीलाई सर्वोच्चले जोडेर ब्युताइदियो । निलम्बित गभर्नरलाई एकैचोटी माथि देख्दा उनलाई त आश्चर्य भएको होला । साथसाथै नैतिकताका हिसाबले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर पनि कहि कतै बजारमा हल्ला फिजाइयो ।
त्यतिमात्र होइन जब अर्थमन्त्री प्रकरण बाहिरियो चोैेतर्फी विरोध भयो । सीसी क्यामराको फुटेज खोई भनेर प्रश्न उठ्न ठाल्यो । प्रश्न ठडाउने औँलाहरू मन्त्रीलाई मात्र होइन अर्थ सचिव तिर पनि तेर्सिन थाले । सचिवले पनि त्यत्तिनै बेला मन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी विदामा बसे । जसले गर्दा अर्थमन्त्री शर्मालाई स्थिति सम्हाली नसक्नु भयो । निर्दाेष छु भन्दाभन्दै पनि राजीनामा नदिइ सुख पाएनन् ।
के साँच्चिकै अर्थ मन्त्रालयमा कोई पनि गएको थिएन होला ?
छानबिनको लागि गठन भएको विशेष समितिले कुनै अनाधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा नपसेको भनेर ठोस प्रमाण ल्याएर ‘क्लिन चिट’ दिएको होइन । बरु मान्छे पसेको प्रमाण संकलन जुटाउन नसकेर सफाइ दिएको हो । सीसीटिभी फुटेजमा यकिन गर्न नमिल्ने गरि फर्नेसिङ भएको थियो । अन्तिम समयमा सिंहदरबारको प्रवेशद्वारको सीसीटीभी मागे पनि सार्वजनिक भने हुन नकेन ।
बजेट बनाउँदाको दिन–रातको सेरोफेरोमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीसँग सोधपुछ नगर्नु ? विशेष अनुशन्धानमा कार्यरत विशेषज्ञको सहायता नलिनुले विशेष समिति क्रमकाण्डीको लागि मात्र खडा गरिएको हो भनेर शंका गर्ने सुविधा दिइएको छ ।
सबभन्दा ठूलो त सरकारी नियम मिचेर किन सीसीटीभी फुटेज मेटाइयो भन्ने प्रश्न अहम हो । तमाम सरकारी निकायका अभिलेख रहने सीसीटिभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयकै नमेटाइ नहुने त्यस्तो के आईपर्याे ? यहि समयमा बजेट निर्माणको अन्तिम राति अनाधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश भएको आरोप लाग्नु त्यही बेलामा सीसीटीभी फुटेज पनि गाएव हुनु बाघ कराउनु बाख्रो हराउनु जस्तै भएको छ ।
